MSP एमएसपी आणि APMC म्हणजे नेमके काय? शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहीती आहे नक्की वाचा आणि जाणून घ्या.
दैनंदिन व्यवहारात काही शब्दांचा उल्लेख सर्रास केला जातो. पण त्याची योग्य माहिती नसते. त्यामुळे हे शब्द कशासाठी वापरले जातात हे लक्षात येत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये तर हे अधिक प्रमाणात पाहावयास मिळते. MSP आणि APMC हे दोन शब्द ठिकठिकाणी वापरले जातात. पण याची माहिती नसल्याने शेती क्षेत्राशी विषय असतानाही शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही की कोणत्या विषयावर चर्चा सुरु आहे किंवा याचा शेतीशी काही संबंध आहे का? यामुळेच सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या या शब्दांबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत.
APMC म्हणजे काय?
APMC म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती. ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकरी आपला शेतीमाल विक्रीसाठी घेऊन येतो. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाची विक्री आणि व्यापाऱ्यांना मालाची खरेदी करता येण्याचे ठिकाण म्हणजे (APMC).कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना होण्यापूर्वी व्यापारी हे थेट शेतकऱ्यांकडून शेतीमालाची खरेदी करीत होते. त्यामुळे मनमानी दरही ठरवले जात होते. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूकही होत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला संरक्षण मिळावे या हेतूने या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या बाजार समित्यांना व्यापारी, आडते, तोलाई यांना परवाने देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. यानंतर बोली लावून शेतीमालाचा दर ठरवण्याची पध्दतही सुरु झाली आहे.
या स्पर्धात्मक बोलीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला दर चांगला मिळेल हा उद्देश समोर ठेवण्यात आला होता. बाजार समित्यांचे कामकाज हे निवडून आलेले संचालक करतात.कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना झालेल्या व्यवहारापैकी 1 टक्का रक्कम मिळते. या रकमेतील काही भाग हा राज्य उत्पादन विभागाला मिळतो. मात्र, ज्या उद्देशाने या बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली तो उद्देश कुठेतरी लोप पावत असल्याची भावना शेतकऱ्यांची होत आहे. कारण व्यापारी, आडते, तोलाई करणारे यांच्याकडूनच आता लूट होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
नविन कृषी कायद्यांना का होत आहे विरोध
आता मात्र, कृषी कायद्यातील बदलानुसार शेतकरी आपला माल हा कुठेही खाजगीत विकू शकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल अशी अपेक्षा सरकारला आहे. याच पध्दतीमुळे काही राज्यातून या नव्या कायद्याला विरोध करताना दिसत आहेत. मात्र, नव्या कायद्यामुळे काही दिवसांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या बंद होतील ही भीती कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील काहींना वाटत आहे. त्यामुळे खाजगीकरण वाढून आपले महत्व संपुष्टात येण्य़ाची भिती बाजार समितीमधील संचालकांना वाटत आहे.
MSP म्हणजे काय?
MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत Minimum Support Price ही एक प्रणाली आहे. ही प्रणाली आहे हमीभावाची. MSP हमीभाव प्रत्येक पिकांवर वेगवेगळ्या पध्दतीने लागू होतो. जर शेतकऱ्याच्या पिकाला बाजारात भाव कमी असेल, किंवा घसरण झाली असेल तर केंद्र सरकारने ठरवलेल्या हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करते. केंद्र सरकार ज्या किंमतीत शेतमाल खरेदी करतं, त्यालाच MSP म्हणतात. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही. तर व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जे मनमानी दर ठरवले जातात त्यावरही अंकुश येणार आहे. यामुळेच नविन कृषी कायद्यातील बदलाला काही राज्यांमधून विरोध होत आहे.
MSP कोण ठरवतं?
भारत सरकारचे कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं. MSP प्रत्येक पिकांवर वेगवेगळी लागू होते. तर एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला MSP हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दराने सरकार खरेदी करते त्याच दरात इतर राज्यातही खरेदी केला जातो. अशापध्दतीने सरकार 23 शेतमालांची खरेदी करतो यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.
यामुळे होत आहे सुधारित कायद्यांना विरोध
देशातील फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळत आहे. यामध्ये पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त त्यामुळे तेथील शेतकरी नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या दोन बाबींवरुन सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपली भूमिका सरकारच्या समर्थनात असो वा विरोधात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
