बेळगाव पोलीस आयुक्तालय इमारतीच्या बांधकामाला येथील सातवे अतिरिक्त मुख्य दिवाणी व जेएमएफसी न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्टेटस को अर्थात ‘जैसे थे’ आदेश बजावला आहे. आयुक्तालय इमारत बांधकामाविरोधातील याचिकेवर गेल्या गुरुवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी हा आदेश बजावण्यात आला आहे.
शहरातील एजाज अहमद इब्राहीम अहमदी यांच्यासह दहा जणांनी बेळगाव पोलीस आयुक्तालयाच्या बांधकामाविरोधात 22 एप्रिल 2021 रोजी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतील 14 प्रतिवादींपैकी पहिले 12 प्रतिवादी गुरुवारच्या सुनावणीवेळी गैरहजर होते. त्यामुळे प्रतिवादीकडून या दाव्यात हरकत दाखल होईपर्यंत इमारतीच्या बांधकामाबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने बजावला आहे. या दाव्याची पुढील सुनावणी आता 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळी प्रतिवादींना हरकत दाखल करावी लागणार आहे, तोवर आयुक्तालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करता येणार नाही.
गतवर्षी मुंबईच्या विक्रोळी येथील इनामदार कुटुंबीयांनी या आयुक्तालयाच्या इमारती विरोधात येथील जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे तत्कालीन गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या हस्ते आयुक्तालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचा शुभारंभ झाल्यानंतर लगेचच ही याचिका दाखल झाली होती.
त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी देखील न्यायालयाने बांधकामाबाबत ‘जैसे थे’ चा आदेश बजावला होता. मात्र कालांतराने न्यायालयाने तो आदेश मागे घेतला. परंतु ज्या इनामदार कुटुंबियांनी आयुक्तालयाच्या जागेवर मालकी हक्काचा दावा करून याचिका दाखल केली होती, त्यांच्या विरोधात तसेच जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांविरोधात 22 एप्रिल रोजी अहमदी कुटुंबीयांनी याचिका दाखल केली आहे.
गुरुवारी यासंदर्भात स्थगिती आदेश बजावण्यात आला असला तरी काल शुक्रवारी आयुक्तालयाच्या इमारतीचे बांधकाम मात्र सुरूच होते.
