बेळगाव शहरातील गल्ली बोळ आणि रस्त्यांचे नामकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे लोकांच्या मुखात बसलेली मराठी नावे बदलून वेगवेगळ्या मार्गांना वेगवेगळी नावे देण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. कालच कॉलेज रोडचे स्वतंत्र नामकरण झाले .
बेळगाव रेल्वे स्थानकाला कोणते नाव द्यावे यावरून वाद आहेत . बेळगावच्या सांबरा विमानतळाला नवे नाव देण्यावरून अनेक वाद आहेत, मागण्या होत आहेत ,अशा परिस्थितीत मराठी पुसली जावी असा प्रयत्न तर होत नाहीत ना? मराठी बेळगावची सांस्कृतिक ओळख आहे. मराठी आणि बेळगाव हे अविभाज्य घटक आहेत. मराठीला उपरं करण्याचा प्रयत्न चालू आहे का?असा सवाल सामान्य मराठी माणसाला पडत आहे .
गेल्या कित्येक वर्षांपासून कॉलेज रोड हा कॉलेज रोड म्हणूनच ओळखला जात होता आणि आहे. आताही केलेल्या नामकरणामध्ये शेवटी कॉलेज रोड हा शब्द येत असला तरी त्यापूर्वी जे लावलेले नाव आहे ते कर्नाटकातिल महत्वाच्या राजाचे असले तरी सामान्य बेळगावकरांशी त्याचा कितपत संबंध आहे? याचा अभ्यास नामकरण करताना करणे गरजेचे आहे.
यापूर्वीच आरपीडी चौकात अशाच प्रकारे नामकरण करण्याचा प्रयत्न काही निवडक तरुणांनी केला होता. मात्र तो प्रयत्न पोलिस प्रशासनाने हाणून पाडला. नामकरणाची सुरुवात बेळगाव शहराच्या नामकरणापासून झाली आहे. 2014 मध्ये भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर बेळगावचे बेळगावीकरण करण्यात आले. त्यामुळे सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या भावना दुखावल्या गेल्या. बेळगावला पूर्वापार मराठी इतिहास असतानाही कन्नड मध्ये बेळगावी म्हणतात म्हणून त्याचे नाव बेळगावी करण्याचा घाट घालण्यात आला.
एकूणच मराठी शब्द, मराठी अक्षर पुसले जावे आणि मराठी माणूस एखाद्या भागाला काय म्हणतो त्या पद्धतीने ते नाव दिले जाऊ नये, असाच विचार करून कर्नाटकातील सत्ताधीश नवे बदल करत आहेत ,त्यातून मराठी पुसली जाणार आहे.
मराठी डावलण्याचा घाट नेमका कशासाठी हा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. मराठी पूसून या राज्यकर्त्यांना नेमके काय मिळणार…? हा सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न आहे. मराठी माणसाची मते हवी असल्यास मराठीत बोलून, मराठीत नमस्कार करून जाणारे हे राजकारणी लोक या प्रकारच्या नामकणात कसे काय सहभागी होतात? याबद्दलच समस्त सीमाभागात चर्चा सुरू आहे.
बेळगाव सीमा भागातील जनता कधीच शांत राहू नये या प्रकारचा घाट कर्नाटक सरकार ,राष्ट्रीय पक्ष आणि त्यांच्या नेते मंडळींकडून घातला जात आहे का? असा प्रश्न सध्या निर्माण होत आहे. सर्वसामान्य मराठी जनतेला दुखवण्याचा प्रकार होत असल्याची चर्चा आहे.
याची केंद्र सरकार,कर्नाटक राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने दखल घेण्याची गरज आहे .सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला लढणाऱ्या वकिलांनीही याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भाषिक आयोगाचे इकडे लक्ष वेधण्याची आता निकड आहे.
