प्रत्येक वर्षी मालमत्ता कर वाढवण्याच्या अधिकारात पालिका आणि नगरपालिकांना अधिकार देणाऱ्या कायद्यात केलेल्या सुधारणांच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने बागलकोट जिल्ह्यातील इलकल येथील नागराज एस. होंगल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्याने कर्नाटक नगरपालिका (द्वितीय सुधारणा) अधिनियम, 2021 चे कलम 101 आणि 102 अ आणि कर्नाटक महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम, 2021 चे कलम 108 च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कल्याणकारी राज्यात, राज्य एखाद्या व्यावसायिकासारखे काम करू शकत नाही, आणि धोरणात्मक राजवटीत नेहमीच व्यावसायिक घटक हा निकष नसतो, ”याचिकाकर्त्याने वाद घातला आहे की दरवर्षी मालमत्ता कर वाढवण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करताना, अनुपस्थितीतही कर्नाटक मुद्रांक अधिनियम अंतर्गत राज्यभरातील मालमत्तांच्या मार्गदर्शन मूल्यांची उजळणी.
कर्नाटकमध्ये आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर देशात सर्वाधिक असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की सुधारित तरतुदी मनमानी होत्या कारण त्यांनी “स्थानिक संस्थांना दरवर्षी किंवा त्याशिवाय जास्त तरतूद अधिक मालमत्ता कर आकारण्याचे बेलगाम आणि अबाधित अधिकार दिले.
नवीन कायदा मालमत्तेच्या मालकावर बंधन लादतो, परंतु स्थानिक संस्थांवर कोणतेही चेक आणि शिल्लक नाहीत किंवा स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षमतेची पातळी तपासण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत, ”याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले.
यापूर्वी न ऐकलेल्या महापालिका संस्थांच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी सुधारित तरतुदीमुळे समाजातील सर्व घटकांवर असाधारण बोजा निर्माण होईल, ज्यामध्ये अल्पभूधारकांचा समावेश आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे
