राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागू करण्याच्या बहाण्याने राज्यातील शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातही कन्नडची सक्ती करण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने घातला आहे. या कृतीच्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी करणार असल्याची घोषणा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली.यामुळे सक्तीच्या धोरणाला चाप बसला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि सचिन शंकर मगदूम यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने संकेत दिले की, शुक्रवारी ते संस्कृती भारती ट्रस्ट आणि इतर शैक्षणिक संस्थांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद ऐकतील.
याचिकाकर्त्यांनी 7 ऑगस्ट, 2021 आणि सप्टेंबर, 15, 2021 रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात निवडाव्या लागणाऱ्या दोन भाषांपैकी कन्नड एकसक्तीची बनली आहे, वर्गात शिकलेल्या भाषांची पर्वा न करता पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये अनिवार्यपणे अभ्यास करावा अशी सक्ती राज्य सरकारने केली आहे.
जे विद्यार्थी दुसऱ्या राज्यातून आलेले आहेत आणि राज्यातील असले तरी ज्यांची मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा वेगळी आहे त्यांच्यासाठी हे अन्यायकारक असल्याचे याचिककर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी कोणतीही भाषा सक्तीची करता येत नाही, तसे निकष निर्दिष्ट करत नाही याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर टास्क फोर्स आणि उप-समित्यांनी सादर केलेल्या शिफारशी आणि अहवालात अशी कोणतीही सक्तीची शिफारस केलेली नाही. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी कन्नड भाषा अनिवार्य करणे याबद्दल सरकारला कोणीही जबरदस्ती केलेली नाही.
शिक्षणात सर्वसमावेशकता आणि शिक्षणाच्या प्रवेशास प्रोत्साहन देण्यासाठी निवड-आधारित प्रणाली ऑफर करण्याचा विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण करत असताना, हे धोरण लागू करण्याच्या बहाण्याने जारी केलेल्या सरकारी आदेशात कर्नाटकाने भाषा निवड-आधारित प्रणाली काढून घेतली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये कन्नडचा अनिवार्य अभ्यास करण्याची अट मनमानी आहे आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19, 21, 29 आणि 30 च्या विरुद्ध आहे कारण ते भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अल्पसंख्यांक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात आणि इतर विद्यार्थ्यांनी अभ्यासासाठी त्यांच्या आवडीच्या भाषा निवडाव्यात, हा संविधानिक हक्क आहे, असा याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला.
जीओएसमुळे कर्नाटकातील आणि कर्नाटकच्या बाहेरच्या विद्यार्थ्यांना समान क्रेडिट सिस्टीमशी समानतेने झुकण्याचा किंवा त्यांच्या आधीच्या शिक्षणाच्या आधारावर कठीण किंवा सोप्या अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासासाठी समान क्रेडिट ऑफर करून त्यांचा भेदभाव केला जाईल.
याचबरोबर कर्नाटकातील संस्कृत, हिंदी, तमिळ, तेलुगू ,मराठी इत्यादी भाषा शिकवणाऱ्या 4,000 हून अधिक शिक्षकांच्या नोकऱ्याही गमवाव्या लागतील, जेव्हा विद्यार्थ्यांना कन्नडला भाषांपैकी एक म्हणून स्वीकारण्यास भाग पाडले जाईल, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
यावर न्यायालयाने या निर्णयाची संविधानिक वैधता तपासली जाईल असे सांगून सरकारला आपली बाजू मांडण्यास आज वेळ दिली आहे. या याचिकेमुळे शिक्षणात भाषा स्वतः निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळण्याच्या लढ्याला एक बळ मिळाले आहे.
