कर्नाटक सरकारने भाषिक गणनेत बेळगाव शहर आणि तालुक्यातील आकडेवारी लपविली आहे. त्याबद्दल केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने विचारणा केलेली असली तरी त्याला अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. या मनमानी प्रकारामुळे मराठी भाषिकांच्या भाषिक हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय चेन्नईला स्थलांतरित होणार असतानाच कर्नाटक सरकारची ही लबाडी उघडकीस आली आहे
बेळगाव शहरात अंदाजानुसार सुमारे 45 टक्के लोक मराठी भाषिक आहेत. कर्नाटक राज्यातील मराठी भाषिकांची टक्केवारी पुढील प्रमाणे आहे संपूर्ण कर्नाटकात 3.58 टक्के, हल्याळमध्ये 55.99 टक्के, खानापूर 51.96 टक्के, औराद 36.36 टक्के, भालकी 36.91 टक्के, बसवकल्याण 23.74 टक्के, यल्लापुर 16.26 टक्के, बेळगाव अनुपलब्ध, निपाणी अनुपलब्ध, चिकोडी अनुपलब्ध, हुक्केरी अनुपलब्ध, अथणी अनुपलब्ध. बेळगावसह निपाणी, चिकोडी, अथणी, हुक्केरी व रायबाग या मराठी बहुल शहरे आणि तालुक्याच्या भाषिक गणनेचा अहवाल लपवण्यात आला आहे. 1951 च्या जनगणनेनुसार हे प्रमाण 52 टक्के होते. त्यानंतरही मराठी भाषिकांची संख्या वाढली. तथापि त्या तुलनेत कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषिकांची जाणीपूर्वक संख्या वाढवल्याने एकूण टक्केवारी मात्र कांहीशी कमी झाली आहे. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्यांक बाबतचा 52 वा अहवाल अल्पसंख्याक मंत्रालय आणि राष्ट्रपतींना कांही काळापूर्वी सादर केला आहे. या अहवालात कर्नाटकातील भाषिक अल्पसंख्यांक यांची आकडेवारी, त्यांच्या समस्या, त्यांच्या संस्था, सरकारी मदत याबाबत सविस्तर माहिती आहे. मात्र या अहवालासाठी कर्नाटकने भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाला बेळगाव शहर आणि तालुक्यातील मराठी भाषिकांची टक्केवारी दिलेली नाही.
सदर अहवालात खानापूर कारवार हल्याळ, जोयडा तालुक्यातील मराठी भाषिकांसह इतर भाषिक अल्पसंख्यांकांची नोंद आहे. तथापि बेळगावातील आकडेवारी नाही. ती का पुरविण्यात आलेले नाही? हेही कळविण्यात आलेले नाही. बेळगाव जिल्ह्यातील बेळगाव, निपाणी, हुक्केरी, चिक्कोडी व अथणी तालुक्यांची टक्केवारी त्यात दिलेली नाही. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने मराठी भाषिकांच्या आकडेवारी बाबत कर्नाटककडे दोन वेळा विचारणा केली होती. परंतु त्यांनाही उत्तर देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही माहिती आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केलेली आहे.
बेळगाव शहरात अंदाजानुसार 45 टक्के मराठी, 30 टक्के कन्नड आणि इतर भाषिकांचा टक्का 25 आहे. बेळगाव तालुक्यात 75 टक्के, निपाणीमध्ये 80 टक्के आणि चिक्कोडी तालुक्यात 65 टक्के मराठीभाषिक राहतात. मराठी जनता कर्नाटकात अल्पसंख्यांक असली तर बेळगाव-कारवार या सीमाभागात मराठी जनता बहुसंख्येने आहे. दोन्ही जिल्ह्यात मिळून मराठी भाषिकांची एकूण लोकसंख्या 15 टक्क्याहून अधिक आहे. अल्पसंख्यांकांचे हक्क मिळू नयेत यासाठी कर्नाटक सरकारकडून हा मनमानी कारभार करण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार या अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण होते की नाही याची चाचपणी करते. त्यांना आपली भाषा जपण्याचा ती वाढवण्याचा पुरेपूर अधिकार मिळतो की नाही याची तपासणी होते. त्या भाषिकांच्या संस्थांना स्थानिक सरकार पुरेशी मदत करते की नाही हे त्या अहवालाच्या आधारे ठरवले जाते. त्यामुळे त्या अहवालात विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट भाषेची किती टक्के लोक राहतात हे कळणे महत्त्वाचे असते. नेमके तेच कर्नाटक सरकारने टाळले आहे. प्रत्येक राज्य सरकारचा सांखिकी विभाग ही गणना करत असतो. कर्नाटकातही ती गणना 2016 मध्ये झाली. परंतु त्या गणनेत उपलब्ध झालेला मराठी टक्का मात्र लपविण्यात आला आहे.
