नूतन मुख्य मंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या कॅबिनेट विस्तारामध्ये मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. मराठा समाजाचे एकमेव मंत्री असलेले श्रीमंत पाटील यांना नव्या मंत्रिमंडळात डावलण्यात आले आहे. तेंव्हा आता यापुढे जर मराठा समाजाला मंत्रिपद मिळाले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मराठा समाज हा हिंदुत्वाच्या बाजूने आहे. सरकारच्या स्थापनेत श्रीमंत पाटील यांचे मोठे योगदान होते. त्यामुळे मराठा समाजातील एकाला तात्काळ मंत्रिपद दिले जावे, अशी मागणी मराठा समाजाचे नेते व प्रतिनिधींनी केली आहे.
केएमएफचे संचालक अप्पासाहेब अवताडे यांनी यासंदर्भात बोलताना मराठा समाजावर बोम्मई मंत्रिमंडळात अन्याय झाला आहे असे सांगून कर्नाटकात 70 लाखाहून अधिक मराठा समाजाचे लोक आहेत. हिंदुत्वाच्या बाजूने असलेल्या या समाजाचे कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील, बेळगाव उत्तरचे आमदार ॲड. अनिल बेनके व कारवारच्या आमदार रूपाली नायक हे तीन आमदार आहेत. यापैकी एकाला कोणाला तरी मंत्रिपद दिले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
बेंगलोरमध्ये येत्या चार-पाच दिवसात मराठा समुदायातर्फे राज्यस्तरीय सभा आयोजित केली जाणार आहे. या सभेमध्ये मराठा समाजाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल. तसेच अनुभवी असल्यामुळे आमदार श्रीमंत पाटील यांनाच मंत्रिमंडळात स्थान दिले जावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
राज्यात 70 लाख मराठा असून तो वेगवेगळ्या भागात विखुरला आहे केवळ वोट बॅंके साठी या समाजाचा वापर न करता तीन पैकी एक आमदाराला मंत्रीपद देण्यात यावे.माजी मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांनी मराठा समाज निगम महामंडळ घोषणा केली 50 कोटी रुपये अनुदान देखील देण्याचे जाहीर केले मात्र अध्याप याचा लाभ मराठा समाजाला झाला नाही त्यामुळे मंत्रिमंडळात तरी मराठ्याला सामावून घ्यावे अशी मागणी वाढू लागली आहे.
