एकीकडे कर्नाटक सरकारने बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये तीन उपमुख्यमंत्री नेमण्याची तयारी केली असताना दुसरीकडे या उपमुख्यमंत्रीपदांना बेळगावातील आरटीआय कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी आव्हान दिले आहे. उपमुख्यमंत्रीपदाची नेमणूक ही घटनेच्या विरोधातील असल्यामुळे एकतर हे पद रद्द करावे अथवा परंपरा जपावयाची असेल तर चार उपमुख्यमंत्री आणि दोन मुख्यमंत्री नेमण्यात यावेत, अन्यथा घटनेच्या विरोधात कृती करत असल्याबद्दल आपण सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, असा इशारा भिमप्पा गडाद त्यांनी दिला आहे. तसेच तशा आशयाचे पत्र त्यांनी राज्यपाल आणि सरकारच्या मुख्य सचिवांना धाडले आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीमाध्यमांना माहिती देताना भिमाप्पा गडाद म्हणाले की, उपमुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीसंदर्भात मी गेल्या दोन वर्षापासून लढा देत आहे. अलीकडेच विधानसभेतील राजशिष्टाचार खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध झालेल्या लेखी माहितीनुसार भारतीय घटनेमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद नेमण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव अथवा तरतूद नाही.
तथापि मागील परंपरेनुसार उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे मला सरकारला प्रश्न विचारावा सारखा वाटतो की आपल्या देशाचे आणि राज्याचे प्रशासन घटनेतील तरतुदी आणि कायद्यानुसार चालते की परंपरेवर चालते? यासंदर्भात मी राज्यपाल आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
तुम्हाला उपमुख्यमंत्रीपद आवश्यक वाटत असेल, त्याशिवाय सरकार चालवता येत नसेल तर घटनेला बासनात गुंडाळून कायदा मोडून अवश्य तसे करावे, अशी विनंती मी केली आहे. त्याप्रमाणे जर परंपरेनुसार सरकार चालविणार असाल तर मागील सरकारच्या कालावधीत तिघेजण उपमुख्यमंत्री होते. तेंव्हा यावेळी चार उपमुख्यमंत्री केले जावेत. याखेरीज राज्याला दोन मुख्यमंत्री असावेत. बेंगलोर येथील विधान सौधसाठी एक मुख्यमंत्री आणि उत्तर कर्नाटकात बेळगाव येथे 500 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या सुवर्ण विधान सौधसाठी एक मुख्यमंत्री, असे दोन मुख्यमंत्री नेमले जावेत. या पद्धतीने दोन मुख्यमंत्री नेमल्यास त्यात कांही गैर नाही, असेही मी सरकारला कळविले आहे.
शेवटचे म्हणजे सरकार घटनेनुसार चालविले जाणार असेल तर या नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद नेमले जाऊ नये अन्यथा जर परंपराच जोपासायची असेल तर चार उपमुख्यमंत्री नेमण्यात यावेत आणि दोन मुख्यमंत्री करावेत, अशी मागणी मी माहिती हक्क अधिकाराखाली जमा केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यासह सरकारकडे केली आहे. जर सरकारने याची दखल घेतली नाही तर राज्याच्या उच्च न्यायालयात घटनेच्या विरोधात कृती करत असल्याबद्दल मी सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करणार आहे, असेही भिमप्पा गडाद यांनी स्पष्ट केले आहे.
