कर्नाटक सरकारने शेती कर्ज योजनेचा लाभ 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणाऱ्या आणि इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना घेता येणार नसल्याचे जाहीर केले असून या निर्णयाचे सर्वसामान्य गरीब गरजू शेतकरी बांधवांकडून स्वागत होत आहे.
यापूर्वी फक्त मोठमोठे व्यवसायिक सरकारच्या शेती कर्ज योजनेचा लाभ घेत होते. हे व्यवसायिक शेती विकत घेऊन त्यावर कर्ज काढून आपला व्यवसाय वाढवायचे. कर्नाटक सरकार सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंत शेती कर्ज पुरवठा करते. मात्र त्याचा सामान्य गरीब शेतकऱ्यांना आतापर्यंत काहीच फायदा झालेला नाही. बँक अधिकारी कर्ज वितरणात दुजाभाव करत होते. सामान्य शेतकरी कर्ज मागणीसाठी गेल्यास त्यांना कर्ज न देता मोठ्या शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ मिळवून दिला जात होता.
सदर प्रकारामुळे शेतीत किंवा आपल्या आर्थिक गरजा पूरवण्यासाठी सर्वसामान्य गरीब गरजू शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकूटीस येत होता. मात्र आता सरकारने कृषी कर्ज फक्त 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन घेणाऱ्या आणि इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आत्तापर्यंत सदर कर्जापासून वंचित राहिलेल्या गरजू सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्यात समाधान व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, संबंधित कृषी अधिकारी, शासकीय अधिकारी, तहशिलदार, पीडीओ अथवा तलाठी यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या घरी किंवा बांधावर जाऊन कर्जपूरवठा केल्यास शेतकऱ्यांना अत्यंत समाधान वाटणार आहे. तथापि संबधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सामान्य शेतकऱ्यांबद्दल कळवळाच नसल्याने बहुतांश शेतकरी आजतागायत शासकीय योजनांपासून वंचीत आहे.
तेंव्हा शासनाने शेती कर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत शेतातील बांधापर्यंत जाऊन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. अन्यथा या योजनेची देखील ‘धन्यास कण्या, चोरास मलिदा’ या म्हणीप्रमाणे अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
