बेळगाव शहरातील श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपलेश्वर मंदिरासह बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यातील 16 मंदिरांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून या मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित सर्व मंदिराचा कारभार प्रशासक आपल्या ताब्यात घेणार आहेत. मंदिरातील या सरकारी हस्तक्षेपामुळे एकच खळबळ उडाली असून याला भाविकांमधून तीव्र विरोध केला जात आहे.
प्रशासनाने गेल्या 18 फेब्रुवारी रोजी प्रशासक नियुक्तीचा आदेश काढला असून आता संबंधित 16 मंदिराचा कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात जाणार असल्याने स्थानिक व्यवस्थापन कमिटी यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. 1) श्रीक्षेत्र कपिलेश्वर मंदिर, 2) श्री भैरवदेव, कलमेश्वर, अश्वत्थ देवस्थान होनगा, 3) बसवेश्वर, कलमेश्वर, ब्रह्मदेव देवस्थान बसवन कुडची, 4) श्री बनशंकरी देवस्थान वडगाव, 5) श्री अंबाबाई देवस्थान शहापूर, 6) श्री गजानन भक्तपरिवार मंडळ शांतीनगर टिळकवाडी, 7) श्री जिव्हेश्वर देवस्थान माधवपूर -वडगाव, 8) श्री लक्कव्वा देवी देवस्थान बक्केरी रायबाग, 9) श्री उमारामेश्वर देवस्थान रामतीर्थ ता. अथणी, 10) श्री जालगार मारुती देवस्थान चव्हाट गल्ली बेळगाव,
11) श्री बनशंकरी देवी देवस्थान सपार गल्ली मा. वडगाव 12) श्री पंचलिंगेश्वर देवस्थान मुन्नोळी ता. सौंदत्ती, 13) श्री बसवेश्वर देवस्थान खिळेगाव ता. अथणी 14) श्री हनुमान देवस्थान सौंदत्ती आदी बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यातील 16 मंदिरांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील आणखी किमान 26 मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त होणार असल्याचे समजते.
उपलब्ध माहितीनुसार गेल्या 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली धर्मादाय विभागाची बैठक झाली. या बैठकीत बेळगाव व जिल्ह्यातील 16 मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील सहा महिन्यापर्यंत या मंदिरांवर प्रशासकांचा कारभार असणार आहे. नवीन व्यवस्थापन कमिटी स्थापन होईपर्यंत किंवा पुढील सहा महिन्यापर्यंत प्रशासक अधिकारावर असणार आहेत, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या धर्मादाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, धर्मादाय विभागाचे तहसीलदार, महसूल निरीक्षक, सौंदत्ती रेणुका यल्लमा देवस्थानाचे अधीक्षक आदी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून वेगवेगळ्या मंदिरांवर नियुक्ती झाली आहे.
दरम्यान, कपिलेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील बाळेकुंद्री यांनी अद्याप प्रशासक नियुक्तीचा आदेश देवस्थान कमिटीकडे आलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अचानक प्रमुख मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचे प्रयोजन काय? याचा निश्चित उलगडा झालेला नसला तरी सध्या प्रशासकीय कारभार ठेवून नंतर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा भरणा व्यवस्थापन कमिटीवर करण्याचा यामागे घाट असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यासाठीच तसेच मंदिरा सारख्या धार्मिक ठिकाणी सरकारी हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याच्या या कृतीला जोरदार विरोध होत आहे.