वादग्रस्त म्हादाई प्रकल्प प्रकरणात कर्नाटकची पीछेहाट झाली असून आदेश डावलून कर्नाटक सरकारकडून म्हादाई प्रकल्पाअंतर्गत पाणी वळविण्यात आले आहे का? याची तपासणी करण्यासाठी संयुक्त निरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे.
कर्नाटकने न्यायालयांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप करून गोव्याने गेल्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात सुनावणी झाल्यानंतर गोवा सरकारने कर्नाटक सरकार विरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचीकेसंदर्भात निर्णय देताना कर्नाटकने म्हादाई प्रकल्पाचे पाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि म्हादाई लवादाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून वळविले आहे का? याची शहानिशा करण्यासंदर्भात कळसा प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्यासाठी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी संयुक्त निरीक्षण समिती स्थापन करून येत्या चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याची माहिती गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे.
गोव्याची जीवनदायिनी समजली जाणाऱ्या म्हादई नदीच्या पाण्यासंदर्भात गेल्या कांही वर्षापासून कर्नाटक आणि गोवा राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या अंतर्गत पाणीवाटपाच्या म्हादाई वादाकडे कर्नाटक सरकार तितकेसे गांभीर्याने पहात नाही आहे. परिणामी पूर्वतयारीच्या अभावामुळे कर्नाटक सरकारची सध्या या प्रकरणात पीछेहाट होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातील कर्नाटकच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.
म्हादाईच्या आंतरराज्य पाण्याचा वाद कर्नाटक सरकारने न्यायालयात आणि लवादासमोर नेला असला तरी सध्याचे भाजप सरकार अस्तित्वात येण्याआधीपासून सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. मुळात सरकारने कायदे तज्ञांची समिती स्थापन करून जलस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कायदे तज्ञांशी समन्वय साधल्यास सांगावयास हवे होते. परंतु यापैकी एकही गोष्ट अद्यापपर्यंत झालेले नाही, असेही कर्नाटकच्या वकिलांनी खेदाने सांगितले.
खरेतर म्हादाई लवादाने म्हादाई प्रकल्पाअंतर्गत कर्नाटकला म्हादाई नदीतील 13.02 टीएमसी फूट पाणी मंजूर केले आहे. यापैकी 5.5 टीएमसी फूट पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि उर्वरित 8.2 टक्के पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि कर्नाटक सरकार म्हादाईचा वाद विनाकारण वाढवण्यात गुंतले आहे. म्हादाई प्रकल्पाअंतर्गत गोव्याला 36.55 टीएमसी फूट पाणी मिळणार असून यापैकी 7.56 टीएमसी फूट पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरले जाणार आहे.
