हलगा – मच्छे बायपासला उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊनही शेतकऱ्यांवर पोलिसी खाक्या दाखवून दबाव टाकण्यात येत आहे. प्रशासनाकडून सुरु असलेल्या या प्रयत्नाला हलगा – मच्छे येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
मंगळवार दिनांक ९ फेब्रुवारी रोजी मच्छे येथून काम सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी व कंत्राटदार शिवारात दाखल झाले. त्यांच्यासह १०० हुन अधिक पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारीदेखील दाखल झाले. याप्रकाराची माहिती शेतकऱ्यांना मिळताच शेतकरीदेखील मोठया संख्येने शिवारात दाखल झाले. दबाव टाकून काम सुरु करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला.
एकवेळ जीव गेला तरी चालेल, परंतु आपली जमीन देणार नाही, असा पवित्रा येथील शेतकऱ्यांनी घेतला. यावेळी हलगा – मच्छे येथील शेतकरी कुटुंबातील महिला सुमित्रा बसवंत अनगोळकर या वृद्ध महिलेने आपली जमीन कोणत्याही परिस्थितीत आपण देणार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
या अधिकाऱ्यांना आमच्या जमिनीवर काम करायचे असल्यास सर्वात आधी आमचा जीव घ्यावा, आणि नंतरच कामकाजाला सुरुवात करावी, असा टाहो या महिलेने फोडला. हलगा – मच्छे बायपास कामकाजावरून शेतकरी आक्रमक झालेले पाहून पोलिसांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
मे 2019 मध्ये बायपासचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. शिवाय हा खटला बेळगावमधील न्यायालयात वर्ग करण्यात आला आहे. न्यायालयानेच स्थगिती देऊनही जबरदस्तीने आणि न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जाऊन बायपासचे काम लवकर सुरू करण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्त ठेऊन शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
परंतु शेतकरीदेखील आपली जमीन देणार नाही, या मतावर ठाम आहेत. ‘जय जवान, जय किसान’, चा नारा देणाऱ्या भारतात दिवसेंदिवस विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठण्याचे कारस्थान सरकारच्यावतीने करण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून येत असून, कृषिप्रधान भारताची ही मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
