ग्रामीण भागात गॅस पुरवठा करणार्‍या एजन्सी विरोधात केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून तहसीलदार आर. के. कुलकर्णी यांनी त्यास वितरकांची चौकशी करून अवाजवी रक्कम आकारणाऱ्या वितरकांचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे.
ग्रामीण भागात असलेल्या शहरातील गॅस वितरण एजन्सी कडून ग्राहकांची लूट केली जात होती. याच्या विरोधात भ्रष्टाचार निर्मूलन संघटना, तालुका भाजप आणि ग्रामीण भागातील लोकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले होते. त्याप्रमाणे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र सिंग व पंतप्रधान कार्यालयाकडेही तक्रार केली होती. या तक्रारींची दखल घेऊन शहरातील गॅस वितरकांची चौकशी करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले होते.
तहसीलदार आर. के. कुलकर्णी यांनी मंगळवारी यासंदर्भात गॅस वितरक आणि तक्रारदारांची बैठक घेऊन वितरकांना वरीलप्रमाणे इशारा दिला. यावेळी तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारी उपस्थित गॅस एजन्सीजनी मान्य केल्या.
तेंव्हा तहसीलदार कुलकर्णी यांनी तक्रारदारांची बाजू ऐकून घेऊन वितरकांची कानउघडणी केली. तसेच यापुढे नियमाप्रमाणे बिल आकारले जावे, असे सांगितले. यापुढे ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यास परवाने रद्द करण्याचीही त्यांनी सुनावले. त्यामुळे गॅस वितरकांच्या मनमानी कारभाराला आता तरी लगाम बसणार का? हे पहावे लागणार आहे.
