बेळगावमधील नागरी समस्यांबाबत संबंधित विभागाकडे किंवा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवणे आणि त्यांची सोडवणूक होणे हे आता केवळ दिवास्वप्न झाले आहे. समस्यांची सोडवणूक होणे तर दूरच तक्रार नोंदवणे हेसुद्धा अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे.
बंद पडलेले पथदीप, पाणीगळती, एखादा कचऱ्याचा ढीग किंवा अस्वच्छ रस्ता किंवा तुडुंब भरून वाहणारा कचऱ्याचा डबा पाहिला तर बेळगावातील सर्वसामान्य नागरिक काय करतो? फक्त नाक मुठीत धरतो, दुर्लक्ष करतो आणि निघून जातो. कारण वैयक्तिक एकट्याने तो काहीच करू शकत नाही. सर्वजण मान्य करतील की शहरातील 60 टक्के पथदीप रात्रीचे बंदच असतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे श्री बसवेश्वर रेल्वे ओव्हर ब्रिज जो उद्घाटनानंतर महिन्याभरात अंधारात बुडाला. शहरातील असा एकही मुख्य रस्ता नाही की ज्या वरील सर्वच्या सर्व पथदीप सुरू आहेत. परंतु तक्रार कोणाकडे करायची? तुम्हाला माहित आहे याचे प्रभारी अधिकार कोणाकडे आहेत? समस्या सोडवावी लागेल म्हणून प्रशासन देखील प्राधान्याने तक्रारीचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करत नाही.
तक्रारींसाठी वेबसाईट आणि ॲप्स आले आहेत, परंतु त्याद्वारे प्रस्ताव अथवा समस्या निकालात निघाल्याचे ऐकिवात नाही. स्मार्ट सिटी ॲपमध्ये तक्रारींचा विभाग आहे. आपण त्यामध्ये तक्रारी करतो, परंतु त्या वाचायचे कष्ट कोणीही घेत नाही. शहरी स्थानिक संस्थांशी संबंधित तक्रारी मांडण्यासाठी नागरिकांना जनहिताच्या स्वरूपात व्यासपीठ देण्यात आले आहे. या ठिकाणी देखील कागदोपत्री तक्रारीचे निवारण झाल्याचे दाखवून प्रकरण बंद करण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात काहीच बदल झालेला नसतो समस्या “जैसे थे” असते.
यात भर पडली आहे महापालिका, बुडा आणि कॅंटोनमेंट यांच्या कार्यक्षेत्रांची. एखादे विकास काम महापालिका हद्दीत झालेले असते. परंतु ते स्मार्ट सिटी लिमिटेडने केलेले असल्यामुळे तक्रार त्यांच्याकडे करा. रस्त्याखालील जलवाहिनी गळती दुरुस्त करायची असेल तर पाणीपुरवठा मंडळ नव्हे तर स्मार्ट सिटी लिमिटेडची परवानगी घ्या. कारण काय तर त्यांनी तो रस्ता नव्याने बनवलेला असतो. एकंदर जर एखाद्याला एखादी सार्वजनिक समस्या सोडवावयाची असेल तर त्याला प्रत्येक सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात आणि दिवस अखेर सकारात्मक असे कांहीच घडत नाही.
आपल्याकडे इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आहे. मात्र त्या ठिकाणी नेमके काय चालते देव जाणे. बेळगावला खरेतर एका मध्यवर्ती तक्रार निवारण केंद्राची गरज आहे. ज्याठिकाणी एकमेव वेबसाईटद्वारे सर्व तक्रारींची नोंद होईल आणि त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल. तक्रारींसाठी आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी आज बेळगावमध्ये एखादा फोरम सोशल मीडियावर देखील नाही. सध्याच्या डिजीटल युगात कोण सरकारी कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदविण्याचे कष्ट घेईल का? परंतु बेळगावचे प्रशासन नागरिकांना नेमके तेच करायला लावत आहे. बेळगावला कागदोपत्री स्मार्ट सिटी म्हणण्यात कांहीच अर्थ नाही. प्रत्येक यंत्रणा आणि त्यामागील माणूस त्या-त्या योग्य ठिकाणी असणे यालाच “स्मार्ट सिटी” म्हंटले जाते.
