गोवा राज्याला जोडणाऱ्या बेळगांवच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 ए (एनएच -4 ए) या रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशास आव्हान देणारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची (एनएचएआय) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 ए च्या संबंधित 82 कि. मी. अंतराच्या ज्या रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार आहे तो बेळगांव आणि गोव्याला जोडणारा रस्ता दांडेली येथील काळी व्याघ्र अभयारण्यातून जातो.
संरक्षीत क्षेत्रातून जाणाऱ्या या रस्त्याच्या रुंदीकरणास विरोध करताना नामवंत पर्यावरणतज्ञ सुरेश हुबळीकर आणि बेंगलोरच्या युनायटेड कंझर्वेशन मुव्हमेंट संस्थेचे विश्वस्त जोसेफ हूवर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आपला निकाल देताना संबंधित रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पामुळे वृक्षतोड होऊन पर्यावरणाची हानी होणार असल्याने त्याला स्थगिती आदेश बजावला होता. या आदेशाला आव्हान देत एनएचएआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी एनएचएआयची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची स्वातंत्र्य दिले आहे.
दरम्यान, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. भावी पिढीसाठी जंगलाचे आणि निसर्गाचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांना मिळालेले हे बक्षीस आहे”,अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांपैकी जोसेफ हूवर यांनी व्यक्त केली आहे.
News source: Dec. Her.
