कन्नड सक्तीच्या अनुषंगाने शहरातील प्रत्येक व्यवसायिकाला नोटिसा दिल्या जात असून प्रत्येकांचे व्यावसायिक फलक कन्नड भाषेतील असले पाहिजेत अन्यथा संबंधितांचे परवाने रद्द केले जातील, असा कायद्यात न बसणार जो आदेश काढण्यात आला आहे तो तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे.
म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज बुधवारी सकाळी एका निवेदनाद्वारे उपरोक्त मागणी केली आहे. शुभम शेळके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सकाळी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांची भेट घेऊन व्यवसायिक फलकांच्या बाबतीतील कन्नड सक्ती किती चुकीचे आहे हे कायद्याचा दाखला देऊन स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदनाचा स्वीकार करण्याबरोबरच शुभम शेळके यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन फलकांच्या कानडी करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांची भेट घेण्यास सांगितले.
यासंदर्भात म. ए. युवा आघाडीचे अध्यक्ष शुभम शेळके “बेळगांव लाईव्ह” ला सविस्तर माहिती देताना म्हणाले की, गेल्या कांही दिवसांपासून कन्नड सक्तीच्या अनुषंगाने प्रत्येक व्यवसायिकांना नोटिसा दिल्या जात आहेत की तुमचे व्यवसायीक फलक 80 टक्के कन्नड भाषेमध्ये तसले पाहिजेत अन्यथा परवाने रद्द केले जातील. याबाबत आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. व्यवसायिक फलकांच्या कानडी करणाच्या या आदेशाच्या विरोधात वोडाफोन कंपनीने कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट रुल 24 ए 1963 च्या आधारे उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
तेंव्हा उच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानातील कलम 13 19 (ए)(अ) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही राज्याचा कायदा भारतीय संविधाना पेक्षा मोठा असू शकत नाही असे स्पष्ट केले होते. तसेच संबंधित कन्नड सक्ती संविधानात्मक असल्याचे उत्तर कर्नाटक सरकारला दिले होते.
संविधानामधील कलम 19 द्वारे प्रत्येक नागरिकाला हक्क दिला आहे की तो स्वतःच्या भाषेत देशाच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यात जगू शकतो. बेंगलोर सारख्या ठिकाणी एखाद्याला त्याच्या भाषेत जगण्याचा अधिकार आहे आणि आपला हा भाग तर सीमाभाग आहे. याखेरीज सीमाप्रश्नचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. तेंव्हा अशा वादग्रस्त भागात तुम्ही कोणत्याही प्रकारची सक्ती करू शकत नाही असा आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे असे सांगून व्यवसायिक फलकांच्या बाबतीत कन्नड सक्ती करणे चुकीची असल्याचे शुभम शेळके यांनी सांगितले.
आम्ही जेंव्हा जिल्हाधिकार्‍यांना भेटलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला महापालिका आयुक्तांना भेटण्यास सांगितले यावरून असे स्पष्ट होते की ज्यांच्या नांवे व्यवसायिक फलकांबाबत कन्नड सक्तीची नोटीस देण्यात आली होती त्या जिल्हाधिकार्‍यांनाच या नोटीशीबद्दल माहित नव्हते. थोडक्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या नांवे संबंधित नोटीस बजावण्यात आली आहे असे स्पष्ट करून ही बाब कितपत योग्य आहे? असा सवालही शुभम शेळके यांनी केला.यावेळी श्रीकांत कदम,संतोष कृष्णाचे,सागर पाटील आदी उपस्थित होते.
