पुढील वर्षापासून कर्नाटकतात राष्ट्रीय शैक्षणि धोरण – २०२० लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा उच्चशिक्षण मंत्री डॉ. अश्वथनारायण यांनी दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) न्यू इंडियाच्या संकल्पनेचा मार्ग प्रशस्त करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 41 व्या स्थापना दिनानिमित्त मंगळूर विद्यापीठाचे सिंडिकेट सदस्य प्रा. करुणाकर कोटेगार यांनी तयार केलेली एनईपी २०२० च्या व्हिडीओ सीरिजचे ऑनलाईन पद्धतीने उदघाटन केल्यानंतर झालेल्या मेळाव्यात ते बोलत होते.
ते म्हणाले, एनईपी लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या टास्क फोर्सने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळात मंजूर केला आहे. एनईपीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करेल. शाश्वत विकास हा केवळ शिक्षणाद्वारे शक्य आहे. एनपीने गंभीर विचार व सर्जनशीलता यावर लक्ष केंदित केले आहे. विषयांच्या लवचिकतेसह समग्र आणि बहुअनुशासनिक शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये सहावीच्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या शैक्षणिक धोरणात १० + २ ऐवजी ५+३+३+४ असा शिक्षणाचा पॅटर्न असेल. पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच देण्यात येईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश केला जाणार आहे. शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
यासह पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा असणार आहे. विद्यार्थ्यांचे ते स्वतः, सहविद्यार्थी आणि शिक्षक मूल्यांकन करण्याची मुभाही असेल. तसेच सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याप्रमाणेच शालेय आणि शिक्षणाचा अभ्यासक्रमही या नव्या शैक्षणिक धोरणात बदलणार आहे.
हे नवे शैक्षणिक धोरण तब्बल ३४ वर्षानंतर देशात लागू होणार असून शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीतही आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहेत. या धोरणानंतर दहावी – बारावी बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी होणार असून या नव्या धोरणानुसार १० + २ ऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी व्यवस्था लागू होणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात पूर्व प्राथमिकची ३ वर्षे आणि पहिली ते दुसरी असा समावेश असेल, तर दुसऱ्या टप्प्यात तिसरी ते पाचवी अशी ३ वर्षे, तिसऱ्या टप्प्यात सहावी ते आठवी अशी तीन वर्षे आणि चौथ्या टप्प्यात उर्वरित ४ वर्षे म्हणजेच नववी ते बारावी अशा इयत्ता समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
