सरकारने आमच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय अवैज्ञानिक आणि असुविधाजनक तर आहेच, शिवाय पुनर्वसनाच्या ठिकाणची संबंधित मूलभूत नागरी सुविधांची कामे आम्हाला विश्वासात न घेता केली जात असल्याने सरकारने सुनिश्चित केलेल्या जागेत पुनर्वसनास आमचा विरोध आहे, असे अथणी तालुक्यातील महिशवाडगी, नंदेश्वर आणि जनवाड येथील गावकर्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हिप्परगी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या महिशवाडगी, नंदेश्वर आणि जनवाड या गावातील जनतेला दरवर्षी सातत्याने पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. यासाठी सरकारने या गावांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन तशी कार्यवाही सुरू केली आहे.
मात्र या पुनर्वसनाला संबंधित गावातील ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. या तीनही गावातील लोकांच्या मते सरकार महिशवाडगी, नंदेश्वर आणि जनवाड या गावांचे ज्या ठिकाणी पुनर्वसन करणार आहे ती जमीन पुनर्वसनासाठी योग्य नाही. संबंधित जागेत स्थलांतरित होण्यास तयार नसलेल्या या तीनही गावच्या नागरिकांनी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी हिप्परगी हितरक्षण होराट समिती स्थापन केली आहे.
हिप्परगी हितरक्षण होराट समितीचे अध्यक्ष रमेशगौडा पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार सुमारे 5,000 कुटूंबाचे नियोजित 310 एकर जमिनीत पुनर्वसन करणार आहे. तथापि तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार ज्या ठिकाणी हे पुनर्वसन केले जाणार आहे, तेथील जमीन ही काळ्या मातीची शेत जमीन आहे.
घर बांधकामासाठी सदर जमीन धोकादायक ठरू शकते. अशा ठिकाणी एखाद्या गावाचे पुनर्वसन करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
