सिव्हिल हॉस्पिटलमधील बाह्यरुग्ण विभाग अर्थात ओपीडीसह ऑपरेशन थिएटरची सेवा तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी या मागणीसाठी संस्थापक -अध्यक्ष सुरेंद्र अनगोळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हेल्प फाॅर नीडी या संघटनेने आणि संतोष दरेकर यांच्या संघटनेने अलीकडेच केलेल्या मागणीची दखल जिल्हा प्रशासन व आरोग्य घेतली असून लवकरच या दोन्ही सेवा जनतेसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
सिव्हिल हॉस्पिटलमधील बाह्यरुग्ण विभागासह ऑपरेशन थिएटरची सेवा तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीसाठी संस्थापक -अध्यक्ष सुरेंद्र अनगोळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हेल्प फाॅर नीडी या संघटनेने अलीकडेच केलेल्या मागणीची दखल जिल्हा प्रशासन व आरोग्य घेतली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाला हॉस्पिटल मधील बाह्यरुग्ण विभाग आणि ऑपरेशन थिएटरची सेवा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुली करण्याचा आदेश बजावला आहे.
त्यानुसार पूर्व तयारीला प्रारंभ झाला असून बाह्यरुग्ण विभाग तसेच संबंधित अन्य विभागांची झाडलोट -साफसफाई आणि मांडणी करून ते सुसज्ज केले जात आहेत. सदर विभाग येत्या तीन-चार दिवसात पूर्ववत सुरू होणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.
कोरोना प्रादुर्भावाची वाढती तीव्रता लक्षात घेऊन कांही महिन्यांपूर्वी सिव्हिल हॉस्पिटलमधील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर अलीकडे जिल्ह्यातील कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. मात्र अद्यापही सिव्हिल हॉस्पिटलमधील बाह्यरुग्ण विभाग आणि ऑपरेशन थिएटर सुरू करण्यात आलेले नाही. परिणामी सर्वसामान्य आजारग्रस्त रुग्ण आणि अपघातग्रस्त रुग्णांची मोठी गैरसोय होत आहे.
सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश नाकारण्यात येत असल्यामुळे या सर्वांना नाईलाजाने अव्वाच्यासव्वा पैसे खर्च करून खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घ्यावे लागत आहेत. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये 700 हून अधिक बेड्स आहेत. सध्या यापैकी 100 हून कमी बेड्स कोरोनाग्रस्त रुग्णांनी भरलेले असून उर्वरित बेड्स रिक्त आहेत. याचा उपयोग सर्वसामान्य रुग्णांना होऊ शकतो.
या सर्व बाबी ध्यानात घेऊन सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय दूर व्हावी यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमधील ओपीडी विभाग आणि ऑपरेशन थिएटरसह हॉस्पिटलमधील बेड्स सर्वसामान्य रुग्णांना उपलब्ध करून द्यावेत या मागणीचे निवेदन हेल्प फाॅर नीडी आणि संतोष दरेकर यांच्या संघटनेने गेल्या मंगळवारी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन सादर केले होते.
