म्हादई आणि कृष्णा लवादाबाबत तेलंगण, गोवा आणि कर्नाटकमध्ये आधीच वाद सुरु आहेत. याबद्दल पुन्हा नवीन वाद निर्माण होऊन कर्नाटक राज्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये, यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात सक्षम आणि कायदेशीर युक्तिवाद सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी दिले आहे.
केंद्रीय जलसंपदा मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली. कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपाबाबत तेलंगणा सरकारने नवीन पाऊल उचलले आहे. कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपाबाबत याआधीच अंतिम निर्णय जारी केला आहे. २०१३ साली कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशला पाणी वाटप करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतर केंद्र सरकारनेही अधिसूचना जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु यादरम्यान तेलंगणा सरकारने नवा युक्तिवाद मांडला आहे. हा युक्तिवाद तर्कहीन असल्याचे मत केंद्रीय मंत्र्यांनी मांडले असून, या लवादामध्ये कर्नाटकावर कोणताही अन्याय होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी दिला आहे. केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर राज्याच्या हितासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे रमेश जारकीहोळी यांनी सांगितले.
जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्याशी कृष्णा नदी पाणी वाटपाची फेरतपासणी करण्याच्या आग्रहाच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर सविस्तर चर्चा केली आहे. २०१३ मध्ये कृष्णा नदीचे पाणी वाटप न्यायालयाने मंजूर केले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या वेळी कर्नाटकने आंध्र आणि तेलंगणा राज्यांमधील पाणीवाटपाच्या मुद्याची जबाबदारी न घेण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांना केले आहे.
तेलंगणा राज्य आंध्र प्रदेशाचा एक भाग असल्याने कृष्णा नदीचे पाणी आंध्र प्रदेशबरोबरच वाटून घेणे गरजेचे आहे. या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशहि स्पष्ट आहेत आणि न्यायाधिकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अर्ज फेटाळले गेले आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने हे पाणीवाटप आपापसात संगनमत करून वाटून घ्यावे, अशी चर्चा यावेळी करण्यात आली आहे. म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आणलेली स्थगिती हास्यास्पद असल्याची टीका रमेश जारकीहोळी यांनी केली. म्हादई पाणी वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जवळपास ठरला असून केवळ वनविभागाची मंजुरी प्रलंबित आहे.
म्हादई आणि कृष्णा नदी पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावरून शेजारील राज्यांमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनीही केंद्रीय वीज आणि ऊर्जामंत्री यांना तातडीने राज्याच्या पाण्याचा वापर सुलभ करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे.
