कोविडच्या पार्श्वभूमीवर १ नोव्हेंबर रोजी पाळण्यात येणारा काळा दिन आणि त्यादिवशी सकाळची निघणारी सायकल फेरी आणि मूक मोर्चा याला प्रशासनाने निर्बंध घातले आहेत. परंतु लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियम आणि अटी पाळून १ नोव्हेंबर रोजी निषेध व्यक्त करणारच आणि यासंबंधी कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित कशी राखली जाईल, यासंबंधी पोलीस प्रशासनानेच आम्हाला मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मराठी द्वेषाने उफाळून आलेल्या काही कानडी नेत्यांनी १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन आचरणात आणण्यासाठी परवानगी देऊ नये अशी दर्पोक्ती केली होती. परंतु कायद्याने प्रत्येकाला आपले मत मांडण्यासाठी अधिकार दिला असून लोकशाही मार्गानेच हा लढा देण्याचा निश्चय सीमाभागातील प्रत्येक मराठी भाषिकाने केला आहे.
अनेक वर्षे मराठी भाषिकांवर झालेल्या अन्याय विरोधात १ नोव्हेंबर रोजी पाळण्यात येणाऱ्या काळ्या दिनी आपल्या व्यथा मूक मोर्चा आणि सायकल फेरीने मांडण्यात येतात. त्यानंतर मराठा मंदिर येथे सभा घेतली जाते. परंतु कोविड च्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी या सभेलाही परवानगी मिळेल का नाही याची शंका होती. परंतु समिती नेत्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मराठा मंदिर येथील खुल्या जागेवर धरणे आंदोलनासाठी पोलीस प्रशासनाची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. कायदयाच्या चौकटीतूनच लढा देणाऱ्या मराठी भाषिकांनी आजवर प्रत्येक नियम आणि अटी पळतच लढा तेवत ठेवला आहे.
आणि गेली कित्येक वर्षे याच सहनशक्तीमुळे न्यायालयीन लढाही देत आहे. कोरोनाचे संकट असूनही सीमाप्रश्नाबाबतची मनातील इच्छा, आंतरिक ओढ आणि तळमळ असूनही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हा दिन पाळण्याचा निश्चय मराठी जनतेने केला आहे. परंतु प्रशासनाच्या दडपशाहीमुळे अस्वस्थता वाढली आहे. समिती नेत्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाशी चर्चा केली आहे. याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत निषेध व्यक्त करणारच असा निश्चयही केला आहे.
यंदा मराठी भाषिक जनतेने १ नोव्हेंबर रोजी विविध ठिकाणी विविध पद्धतीने काळ्या दिनाचे आचरण करत गावोगावी अनेक कार्यक्रम आयोजिण्याचे ठरविले आहे. यापद्धतीने आवाहन मध्यवर्ती समिती आणि युवा समिती तसेच नेत्यांनीही केले आहे.
समस्त मराठी जनतेने आपल्या भावना समितीने ठरवून दिलेल्या रुपरेषेप्रमाणे व्यक्त कराव्यात, निषेध व्यक्त करताना कायद्याचे उल्लंघन करू नये, गर्दी टाळावी, ग्रामीण भागातील जनतेने आपल्या वॉर्डपुरते मर्यादित आणि मर्यादित वेळेप्रमाणे सर्व नियम पाळत निषेध व्यक्त करावा, संवेदनशील भागात स्थानिक नेतृत्वाच्या अंतर्गत दैनंदिन व्यवहारात अडथळा न आणता निषेध नोंदविण्यात यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
