शहरातील मालमत्तांच्या दरांमध्ये सरकारने वाढ केली असली तरी याचा थेट परिणाम सर्व प्रकारच्या मालमत्ता करांवर होऊन या करांमध्येही आपोआप वाढ होणार आहे.
त्यामुळे सरकारच्या मालमत्ता दरवाढीच्या निर्णयाचा फटका सर्वांनाच विशेष करून सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक बसणार असल्याचे मत प्रसिद्ध कायदेपंडित ॲड. सचिन बिच्चू यांनी व्यक्त केले आहे.
शहरातील मालमत्तांच्या मूल्यांकनात सरकारने वाढ केल्यामुळे मालमत्ताधारक खुश झाले असले तरी या मूल्यांकन वाढीचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे. ही मूल्यांकन वाढ जितकी फायदेशीर आहे तितकीच तोट्याची ठरणार आहे. कारण बेळगांव महापालिका सरकारच्या मूल्यांकनानुसार सर्व प्रकारच्या मालमत्ता कराची आकारणी करत असते.
सरकारच्या या मालमत्ता मूल्यांकन वाढीच्या तोट्याचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास समजा जर 10 लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर महापालिका 3 हजार रुपये हे कर आकारात असेल तर नव्या मूल्यांकन वाढीनुसार ती मालमत्ता कोठे असेल त्या संबंधित भागातील सरकारी मूल्यांकनानुसार त्या पटीत मालमत्ता कर आपोआप वाढणार आहे. या पद्धतीने मालमत्ताधारकांना यापुढे करासाठी जादाचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
महापालिका कार्यक्षेत्रातील लहान -मोठ्या आणि सर्व प्रकारच्या मालमत्तांच्या बाबतीत हा प्रकार होणार आहे. ही बाब कोरोना प्रादुर्भाव आणि लॉक डाऊनमुळे निर्माण झालेल्या सध्याच्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांसह सरसकट सर्वच मालमत्ताधारकांना परवडणारी नाही.
मूल्यांकन वाढीचा सर्वात मोठा फटका खुल्या भूखंड धारकांना बसणार आहे. कारण जमीन वापरात नसली तरीही त्यांना मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे, असेही ॲड. सचिन बिच्चू यांनी “बेळगांव लाईव्ह”शी बोलताना स्पष्ट केले.
