बेळगाव शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामे सुरु असून या कामकाजांविषयी, त्या कामांच्या दर्जाविषयी आणि या कामाच्या ठेकेदारांविषयी दररोज तक्रारींचा पाऊस सुरु आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत व्हॅक्सिन डेपो येथेही कामकाज हाती घेण्यात आले असून या योजनेंतर्गत एम. पी. थिएटर, एव्हीएशन गॅलरी व विलेजिस ऑफ इंडिया हे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना नागरिकांचा तीव्र विरोध असूनही स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरु आहे. या प्रकारामुळे नागरीकातून संताप व्यक्त होत आहे.
व्हॅक्सिन डेपोच्या सौन्दर्याला धक्का ना पोहोचवता हे प्रकल्प राबविण्यास नागरिकांची हरकत नाही. परंतु विकासकामांच्या नावावर येथील मालमत्तांचे नुकसान आणि व्हॅक्सिन डेपोचे सौन्दर्य हिरावत चालले आहे. ठेकेदारचे आमिष घेऊन या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरु असल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला आहे.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात तत्कालीन आरोग्यमंत्री रमेश कुमार तसेच नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी बेळगावमधील स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन वॅक्सीन डेपोमध्ये कोणतीही इमारत न बांधण्याचा सल्ला दिला होता. याठिकाणी कोणताही प्रकल्प राबविण्याची व इमारत बांधण्याची परवानगी नसूनही स्मार्टसिटी अधिकारी या ठिकणी जाणूनबुजून प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालत आहेत.
व्हॅक्सिन डेपो परिसरात विकासच करायचा असेल, तर “सेरम इन्स्टिटयूड ऑफ इंडिया” हा प्रकल्प राबवणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पामुळे नागरिकांना निदान फायदा तरी होईल. मात्र सध्या जे प्रकल्प स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांकडून राबवले जात आहेत, त्याचा कोणताच फायदा जनतेला होणार नाही, हे मात्र नक्की.
व्हॅक्सिन डेपोच्या रक्षणासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डर नंबर ए.के.यु.के.ए. ८४, सीजीएम या ऍक्ट नुसार आदेश दिले होते. जिल्हा पालकमंत्रांच्या नेतृत्वाखाली एका कमिटीची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांनी या कमिटीला मान्यता दिली नाही.
पालकमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय डावलून स्मार्ट सिटी अधिकारी कोणत्या हेतूने आपला मनमानी कारभार करत आहेत? याबाबत नागरिकांतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. स्मार्टसिटी अधिकाऱ्यांनी असे प्रकल्प राबविताना जनतेला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला एक दिवस या अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागेल, यात शंका नाही.
