संपूर्ण देशभरात अनेक मायक्रोफायनान्स कंपन्या फोफावल्या आहेत. या कंपन्या महिलांना विनातारण कर्जे देत असून पठाणी व्याजदराने कर्जवसुली करत आहेत. आपल्या छोट्या छोट्या गरजा भागविण्यासाठी महिलांना त्वरित कर्जाची रक्कम मिळते शिवाय दर आठवड्याला कर्जाचा हप्ता भरायचा या तत्त्वावर हे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. या कर्ज वितरणावेळी महिलांकडून कर्जाचा अर्ज भरून घेण्यात आला आहे. या अर्जामध्ये अनेक अटी-नियमांमध्ये महिलांना बंधनात अडकवण्यात आले आहे. तात्काळ कर्ज मिळते या कारणास्तव गरजेसाठी महिलांनी डोळे झाकून हे अर्ज भरून स्वाक्षरीही केली आहे.
अनेक महिला गृहउद्योगाकडे वळल्या आहेत. या मायक्रोफायनान्समधून मिळणाऱ्या रकमेतून नोकरी सांभाळून स्वतःचा छोटेखानी व्यवसाय सुद्धा अनेक महिलांनी सुरु केला. परंतु आर्थिक मंदीमुळे अनेक व्यवहार कोलमडले आहेत. त्यातच भर म्हणून कोरोनाची दहशत सुरु झाली. त्यानंतर गेल्या ६ ते ७ महिन्यांपासून लॉकडाऊनमुळे बंद असलेल्या सर्व व्यवसाय आणि उद्योगांवर याचा खूप मोठा फटका बसला. आणि अनेक महिला या कर्जाच्या फेऱ्यात अडकून बसल्या.
सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ३ महिन्यांचा अवधी या कंपन्यांकडून देण्यात आला. परंतु या काळातील थकीत हप्त्याच्या व्याजाची आकारणी करण्याचे सत्र या कंपन्यांनी सुरु केले. संपूर्णपणे आर्थिक नियोजन कोलमडलेल्या महिलांना हे कर्ज आता डोईजड ठरले आहे. शिवाय कर्जाचे अर्ज भरून घेताना नॉमिनी (जामीन) म्हणून त्यांच्या घरातल्या सदस्यांनाही यात स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले.
लॉकडाऊननंतर कर्ज फेड करण्यासाठी थकीत हप्त्यांची वसुली करण्यासाठी मायक्रोफायनान्सच्या कर्मचाऱ्यांची जबरदस्ती सुरु झाली. आधीच ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यातच कोरोनाचा कहर यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महिलांनी याविरोधात आवाज उठविला. उदरनिर्वाह करण्यासाठी पैसे उपलब्ध नसलेल्या महिलांनी कर्जाचे हप्ते तेही अवाढव्य व्याजासहित कसे भरावे? यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सरकारकडे आंदोलनाद्वारे निवेदने सादर करण्यात आली. कर्ज परतफेड करण्यासाठी अधिक कालावधीची मागणी करण्यात आली.
बेळगाव शहरातही या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. आणि यामध्ये अनेक महिला, बचत गट बांधले गेले आहेत. दरम्यान मायक्रोफायनान्स कर्मचाऱ्यांकडून कर्जाची फेड करण्यासाठी तगादा लावण्यात आला. या कंपन्यांविरोधात अनेकांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. या कंपन्यांच्या विरोधात अनेक गंभीर तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत. या कर्जाच्या फेऱ्यात गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे अडकली असून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या कर्जाचा वापर करण्यात येत होता. सर्वसामान्य नागरिक हे एका रात्रीत उद्योगपती होत नाहीत. सरकारी जाहिराती किंवा करमणुकीच्या कार्यक्रमात या गोष्टी ठीक वाटतात. सर्वसामान्य नागरिक म्हटलं कि, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांपेक्षा त्यांच्या समस्याच अधिक असतात. अशातच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे पाश आता महिला बचत गटांभोवती आवळले जात आहेत. यासाठी आता स्वतंत्र अभ्यास समिती नेमेचि आणि यावर ठोस उपाययोजना आखण्याची गरज आहे.
ग्रामीण भागातील मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज चक्रव्युहामध्ये अडकलेल्या महिलांना त्यामधून बाहेर काढणे तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने एक राज्यस्तरिय अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. वित्तपुरवठा करणाऱ्या मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज चक्रव्युहात या महिला हळहळू अडकत जातात व त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होतो. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांमधूनही असे अभ्यासगट स्थापण्याची गरज आहे. कर्जमाफी नाही परंतु या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या सध्याच्या कोलमडलेल्या आर्थिक अडचणींना अनुसरून योग्यपद्धतीने मार्ग काढण्याची गरज आहे. कारण मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून सध्या कर्जवसुलीचा तगादा अत्यंत उंचच पातळीवर करण्यात येत आहे. याचा त्रास सर्वसामान्य कुटुंबातील महिलांना होत आहे. आर्थिकरित्या खचलेल्या महिलांचे मानसिक रित्याही खच्चीकरण होत आहे. कर्ज कसे फेडावे आणि कर्जाचे हप्ते कसे भरावेत या विवंचनेत महिला अडकल्या आहेत. वेळेवर हप्ता भरू शकले नाही, म्हणून मनात अपराधीपणाच्या भावना, पण काय करणार? जवळ पैसे नाहीत. खेडय़ापाडय़ातील महिला निमूटपणे हे सर्व सहन करत आतल्या आत कुढत बसलेल्या आहेत. त्यांना माहिती आहे, आपल्या कष्टाचा सगळा पसा व्याजात आणि दंडातच चाललेला आहे. मात्र यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही. म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे दिसून येते.
राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात महिलांनी आंदोलने सुरू केली आहे. या मायक्रो फायनान्स कंपन्या बँकाकडून व्यावसायिक दराने कर्ज घेऊन बँक खाते नसलेल्यांना मुद्रा योजनेच्या स्वरूपात कर्ज देत असतात. ज्या कुटुंबाचे बँकेत खाते नसते किंवा तारण द्यायला मालमत्ता नसते अशा कष्टकरी गरिबांना १५ ते ३० हजार रुपयांच्या कर्जासाठी या कंपन्यांच्या दारात जावे लागते. कंपन्यांचे अधिकारी महिलांच्या बैठका घेऊन त्यांच्यापुढे स्वप्नांचे इमले बांधतात. आपल्याला हजार-पाचशेदेखील कुणीही उसने देत नाही. हे कंपनीवाले मात्र कोणतेही तारण न घेता १५ ते २० हजार रुपये कर्ज देतात. रेशनकार्ड, मतदानकार्ड आणि आधारकार्डाखेरीज फारशी कागदपत्रेही मागत नाहीत. कर्जासाठी हेलपाटे नाहीच, उलट कंपनीवाले घरात आणून पैसे देतात. यामुळे मग महिलांचा एक बचतगट केला जातो. एका महिलेला ३० हजारांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या १५ महिला एकमेकींच्या कर्जाला जामीन राहतात. एका महिलेने जरी कर्ज थकविले तरी उरलेल्या १४ जणांकडून ते कर्ज वसूल केले जाते. या कर्जावर २३ टक्के व्याज कागदोपत्री असले तरी दंड आदी आकडेवारीचा भुलभुलैय्या व व्याजावरील व्याजाचा हिशेब करता ही रक्कम ३५ टक्क्यांपर्यंत जाते.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे पुढे येत आहे. या कंपन्यांचा कर्ज वाटण्याचा वेग हा तोंडात बोटे घालायला लावणारा आहे. या कंपन्यांच्या कर्जवितरणात गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेली वाढ ४२१ टक्के ते १३२ टक्के असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सगळ्या कंपन्या नेमक्या कोणाच्या आहेत, याचे बोलवते धनी कोण आहेत त्यांच्या या गोष्टीचा तपास होणे आवश्यक आहे. यांचे हिशेब वेळेवर तपासले जातात का? त्याचबरोबर वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देणे हे नियमात बसते का? जर हे नियमबाह्य़ असेल, तर बिनदिक्कतपणे चाललेल्या या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? या फायनान्स कंपन्यांच्या सावकारी व्याजाच्या पाशांत अडकलेली अशी हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येत आहेत. ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय इतर राज्यातील सरकारने आणि केंद्र सरकारनेही घेण्याची वेळ आलेली आहे.
