हलगा-मच्छे बायपासला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. असे असूनही पोलीस बळाचा वापर करून बायपास रस्त्याचे कामकाज सुरु करण्यात आले होते. याबाबत शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन याविरोधात दावा दाखल करण्यात आला आहे या बायपास प्रश्नी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने अॅड. रविकुमार गोकाककर हे बाजू मांडत आहेत.
यासंदर्भात मंगळवारी हायकोर्टमध्ये सुनावणी झाली. तब्बल अडीज तास याप्रश्नी कामकाज सुरु होते शेतकऱ्यांच्या बाजूनी वकील रविकुमार गोकाककर यांनी युक्तिवाद करत शेतकऱ्यांची बाजू मांडली.मंगळवारीच्या सुनावणी नंतर कर्नाटक हायकोर्टाने पुन्हा ११ सप्टेंबरची पुढची तारीख जाहीर केली आहे. या तारखेला २००९ रोजी जरी केलेले नोटिफिकेशन पुन्हा एकदा हजर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
२००९ साली राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत बेळगावच्या फिश मार्केट येथून 0 कि.मी. पासून गोवा महामार्गाला जोडणाऱ्या नियोजित रास्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यासाठी भूसंपादन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.२००९ साली यासंदर्भात अधिसूचना देण्यात आली होती. त्यादरम्यान शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. परंतु या महामार्गाच्या रुंदीकरणाबाबतीत भूसंपादनाविषयी कोणाचीही तक्रार चालणार नाही,अशा पद्धतीचा निकाल त्यावेळी देण्यात आला होता. दरम्यान हे भूसंपादन फसवणुकीचे असल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी कोर्टा समोर केला.
नियोजित मार्ग हा कॅम्प येथील फिशमार्केट पासून सुरु करण्याचे आदेश असूनही शेतकऱयांच्या पिकाऊ जमिनीतून, शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून हलगा-मच्छे बायपासचे काम काज सुरु करण्यात आले. हि बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.
याप्रकरणी हायकोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून नियोजित आराखडा वगळून हलगा-मच्छे बायपासचे कामकाज कोणत्या करण्यास्तव सुरु करण्यात आले आहे याबाबत हायकोर्टने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून खुलासा मागितला आहे. शिवाय या मार्गाची सूचना प्रशासकीय कारभारातही नमूद केली नसल्याचे समजते आहे. त्यामुळे ११ सप्टेंबरच्या आत यासंदर्भातील नोटिफिकेशन कोर्टासमोर हजर करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला ४६ कोटींचा तोटा सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नुकसान सहन करावे लागत आहे, त्यामुळे हि स्थगिती लवकर उठवावी अशी मागणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून २००९ साली पहिले नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले होते. परंतु २०११ साली नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आल्याचे दाव्यामध्ये नमूद केले आहे. परंतु वेळेची तफावत जाणवल्यामुळे आणि सुरुवातीलाच २००९ सालच्या नोटिफिकेशन संदर्भात नोंद करण्यात आली असल्याने या तफावतीबाबतही हायकोर्टाने खुलासा मागितला आहे. याबाबतीत पुन्हा ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. एकंदर सुनावणी, कोर्टाचे कामकाज आणि शेतकऱ्यांचा असलेला तीव्र विरोध पाहता बायपास मार्ग रद्द होण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तविली जात आहे.
