कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव आणि लॉक डाऊनमुळे बेळगाव जिल्ह्यातील ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य वाजवणाऱ्या कलाकारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. यासाठी सरकारने या कलाकारांना विशेष सहाय्य करावे, अशी मागणी उत्तर कर्नाटक बेळगाव जिल्हा असंघटित ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य कामगार कलाकार संघाने केली आहे.
उत्तर कर्नाटक बेळगाव जिल्हा असंघटित ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य कामगार कलाकार संघातर्फे अध्यक्ष परशराम बजंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीची निवेदन गुरुवारी बेळगाव उत्तरचे आमदार ॲड. अनिल बेनके यांना सादर करण्यात आले. लॉक डाऊनमुळे एप्रिल व मे या दोन महिन्यातील वर्षाचा महत्त्वाचा हंगाम यंदा वाया गेला आहे. या हंगामावरच ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य पथकातील कामगार कलाकारांचे वर्षाचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. प्रत्येक बँडमध्ये 25 ते 30 कलाकार असतात. बेळगाव जिल्ह्यात असे सुमारे 150 ब्रास बँड आहेत. गेले दोन महिने कोरोना आणि लॉक डाऊनमुळे कोणतेही लग्नसमारंभ अथवा अन्य समारंभ झालेले नाहीत. परिणामी सर्व ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य पथकातील कामगार कलाकारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लाॅक डाऊनच्या काळात गरीब गरजूंना जीवनावश्यक साहित्याच्या किटचे वाटप करण्यात आले. परंतु हे करताना देखील बँड व मंगलवाद्य कलाकारांच्या कुटुंबीयांकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.
एकंदर परिस्थिती पाहता सदर कलाकारांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. तेंव्हा सरकारने ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य कामगार कलाकारांना विशेष सहाय्य मंजूर करावे. त्याचप्रमाणे किमान 8 जणांच्या चमूला तरी बँडचा व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. जेणेकरून काही लोकांचा तरी उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न सुटेल, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
निवेदनाचा स्वीकार करून आमदार अॅड. अनिल बेनके यांनी आपण लवकरच मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना भेटणार आहोत. त्यावेळी ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य कलाकार संघाची मागणी आपण त्यांच्या कानावर घालू, असे आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे सदर कलाकारांना लेबर कार्ड काढून देण्यासही सहकार्य करू असे सांगितले. निवेदन सादर करतेवेळी पी. बी. कुडची, आर. डी. भजंत्री, रोहित शेळके, यल्लाप्पा वाजंत्री, बी. वाय. भजंत्री, एच. डी. भजंत्री आनंद वाजंत्री, सुरेश भजंत्री आदींसह उत्तर कर्नाटक बेळगाव जिल्हा असंघटित ब्रास बँड आणि मंगलवाद्य कामगार कलाकार संघाचे अन्य सदस्य उपस्थित होते. उपरोक्त मागणीचे निवेदन आणि यापूर्वी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही सादर करण्यात आले आहे.
