विरोधी पक्षांचे आक्षेप असूनही कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) अधिकार कमी करण्याच्या अध्यादेशास मान्यता दिली.
कायदा आणि संसदीय कार्यमंत्री जे.सी. मधुस्वामी यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ काही विभागांत सुधारणा करण्यात आली, ज्यायोगे शेतकरी एपीएमसी यार्डात किंवा खासगी कंपन्यांना आपले उत्पादन थेट विकू शकतील.
ते म्हणाले की, ज्या कोणालाही शेतकऱ्याकडून थेट खरेदी करायची असेल त्यांनी बँकेची हमी द्यावी लागेल आणि कृषी बाजार संचालनालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. या यंत्रणेत दलालांची कोणतीही अडचण होणार नाही, असेही मंत्री म्हणाले.
या अध्यादेशाला विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला असून यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे म्हटले आहे.
राज्यपाल वजुबाई वाला यांनी नुकताच प्रक्रियेच्या आधारे हा अध्यादेश परत केला होता.
विरोधकांनी केलेल्या विरोधा नंतर देखील सरकारने एपीएमसी कायद्यात बदल केला आहे.त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना बाहेर देखील आपला माल विकण्यास अनुमती मिळणार आहे.नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
शेतकरी एपीएमसी मध्ये आणून किंवा दुसऱ्या कंपनीला आपला माल विकू शकणार आहेत.कृषी उत्पन्न संचालकांची परवानगी बाहेरील खरेदीदाराला घ्यावी लागणार आहे.तसेच त्या खरेदीदाराला बँक ग्यारंटी द्यावी लागणार आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला,धान्य विकण्यासाठी मध्यस्थाची गरज भासणार नाही.
