प्राणघातक “कोरोना”ला रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहिर केलेल्या आणखी 21 दिवसांच्या देशव्यापी “लॉक डाऊन”च्या पार्श्वभूमीवर आपल्या निर्णयात फेरबदल करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्यातील सर्व डिस्ट्रिक्ट आणि ट्रायल कोर्टस्, फॅमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट तसेच इंडस्ट्रियल ट्रॅब्युनल्स बुधवार दि. 25 मार्चपासून ते मंगळवार दि. 14 एप्रिल 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचा नवा आदेश काढला आहे.
कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व डिस्ट्रिक्ट आणि ट्रायल कोर्टस्, फॅमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट तसेच इंडस्ट्रियल ट्रॅब्युनल्स ही न्यायालये दि. 24 मार्चपासून ते दि. 6 एप्रिल 2020 पर्यंत बंद ठेवावीत असा आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. मात्र कोरोना विषाणूचा वाढता धोका लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल मंगळवारी देशात 21 दिवसांचा “लॉक डाऊन” जाहीर केला आहे. बेंगलोर उच्च न्यायालयाने देखील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन “न्यायालये बंद” चा कालावधी वाढविताना तो मंगळवार दि. 14 एप्रिल 2020 असा केला आहे.
न्यायालय बंदच्या कालावधीत जुरिडिक्शनल अथवा स्पेशल जज्ज हे आपल्या घरच्या कार्यालयातून रिमांड प्रकरणे प्रत्यक्ष अथवा डिजिटली हाताळू शकतात. ज्या खटल्यांच्या तारखा 14 एप्रिलपर्यंत पडल्या आहेत, त्या आपोआप रद्द होऊन त्यांना पुढील नव्या तारखा दिल्या जातील. ज्या वेबसाईट तसेच सीआयएसवर जाहीर केल्या जातील. दरम्यान बंदच्या कालावधीत न्यायालयातील खटल्यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नसल्याची हमी उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
