ग्रामपंचायत पासून महानगरपालिके पर्यंत प्लास्टिक बंदीचा आदेश काढण्यात आला. मात्र अजूनही प्लास्टिक बंदी झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहरात दररोज 100 हून अधिक टन प्लास्टिक सापडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने केवळ घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता पुन्हा एकदा नव्या जोमाने प्लास्टिक बंदी जागृतीचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आज सर्रास प्लास्टिकचा अतिवापर वाढला आहे. यामुळे मानवी जीवनावर याचा घातक परिणाम होत आहे. शिवाय कमी दर्जाचे प्लास्टिक व पॉलीथीन यामुळे पर्यावरण वन्यजीव व आरोग्यावर त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी ही काळाची गरज असून यासाठी जनजागृतीचा अभाव दिसून येत आहे. प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
नैसर्गिक आपत्ती रोखायची असेल तर घरोघरी प्लास्टिक बंदी झाली पाहिजे. यामध्ये पालकांनीही स्वतःमध्ये बदल करत परिवर्तन मुलांमध्ये केले पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी प्लास्टिक बंदी महत्त्वाची आहे. प्रत्येकाने आता कापडी पिशवी वापरल्यास याचा परिणाम प्लास्टिक वर होऊ शकतो. यासाठी आता साऱ्यांनीच जनजागृती करण्याची गरज असून विशेष करून महानगरपालिकेने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत प्लास्टिक बंदीसाठी प्रशासनाने जनजागृती मोहीम राबवून प्लास्टिक बंदी करण्यावर भर दिला पाहिजे. यासाठी दंड आकारण्याची गरजही आता व्यक्त होऊ लागली आहे. प्लास्टिकमुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी होत असून ही हानी रोखण्यासाठी व निसर्ग वाचवण्यासाठी आता प्रशासनाने हात झटकून कामाला लागणे ही काळाची गरज आहे.
