सीमावर्ती भागात असलेल्या अन्यायाला उघडून काढण्यासाठी येथील जनता जंग जंग पछाडत आहे. मात्र याचे सोयरसुतक कोणालाच नसल्याने येथील जनतेने आपल्या समस्या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे वारंवार मांडल्या आहेत. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच आपल्यावरील अन्याय दूर करील अशी आशा येथील नागरिकांना आहे. मात्र बेळगावात असलेल्या भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या कार्यालयातच कर्मचारी नसल्याने मराठी भाषिकांवर अन्याय सरकारकडे मांडणार कोण? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
बेळगाव येथील किल्ल्यामध्ये केंद्रीय अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाचे कार्यालय आहे. यामध्ये भाषिक अल्पसंख्यांक कार्यालय स्थापन करण्यात आले असून गोवा कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यातील अल्पसंख्यांकांवर होणारे अन्याय येथे मांडण्यात येतात. त्याच्यावर विचार करून त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येतो. येथील कार्यालयानेही बेळगाव येथील होणाऱ्या अन्यायाविरोधात1982 व 1992 मध्ये केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर काहीसे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. मात्र कर्मचारी नसल्यामुळे येथे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बेळगाव येथील केंद्रीय अल्पसंख्यांक कार्यालयात केवळ दोनच कर्मचारी आहेत. त्यामधील देखील शिंदे नामक कर्मचारी निवृत्त झाले असून त्यांच्यावरच या कार्यालयाचा कारभार सुरू आहे. मागील काही वर्षापासून ते निवृत्त झाले तरी या कार्यालयाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. मात्र याची पुसटशी कल्पनाही केंद्र सरकारला नाही का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कार्यालय हे बेळगावच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि तितकेच फायदेशीर असले तरी या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा पत्ता नसल्याने अनेक आतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
दक्षिण भारतातील भाषिक अल्पसंख्यांकांचे मुख्य कार्यालय चेन्नई येथे आहे. त्यानंतर बेळगाव येथे तीन राज्यांचा समावेश असलेले भाषिक अल्पसंख्यांक कार्यालय आहे. मात्र या कार्यालयात कर्मचारी नसल्याने मोठी समस्या निर्माण होत आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यावर या कार्यालयाचा कारभार रेटण्यात येत आहे. तरी या कार्यालयात कर्मचारी नेमून सीमाभागातील तसेच तीन राज्यातील अल्पसंख्यांक भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
हा मुद्दा उचलून धरुन ह्याचा केंद्र सरकार बरोबर पाठ-पुरावा केला पाहिजे आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच कार्यालय परत जोमाने कार्यत्मक केल पाहिजे.