उद्धवजी ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदी शपथ घेतल्या नंतर बेळगावात दिवाळी इतक्यात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली होती जल्लोष व्यक्त करण्यात आला होता तो जल्लोष उत्साह शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बेळगावातील मराठी माणसाच्या भावना जाणून घेण्याच्या भूमिकेमुळेच होता. आता राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात बेळगावचा उल्लेख करत सीमा वासीयांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू असा उल्लेख केला आहे.महा आघाडी सरकारच्या शपथविधी वेळी बेळगावात झालेल्या जल्लोषाची ही पोच पावती म्हणावी लागेल.
प्रशासकीय दृष्ट्या विचार केला तर राज्यपाल हे राज्य शासनातील प्रथम दर्जाचं पद आहे प्रत्येक अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होत असते महा आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अभिभाषणात राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी सीमा वासीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू असा उल्लेख केला.
सीमा प्रश्नाच्या वाटचालीला दिशा मिळण्याची शक्यता अधिक गडद झाली आहे आणि सर्वसाधारण विचार करता मराठी माणसाची बाजू न्याय आहे हेच यातून सूचित होते.सीमा वर्तीय भु भाग लवकरचं महाराष्ट्रात समाविष्ट होईल अशी आशा सीमा वासीय भागातील मराठी जनतेच्या मनात पल्लवीत झाली आहे.
मागील पाच वर्षात सीमा भागातील महाराष्ट्र शासना कडुन मिळणारी अनुदाने देखील बंद झाली होती फडणवीस सरकारने न्यायालयीन लढाई साठी म्हणावा तसा पाठपुरावा देखील केला नव्हता नवीन सरकार मधील बहुतांश लोकांना सीमा प्रश्नाची जाण आहे यातील बरेचशे मंत्री सीमा लढ्यात सहभागी झालेले आहेत त्यामुळे बेळगाव वासीयांच्या भावना त्यांना थेट पणे समजून येतात.मागील झालेली बंद अनुदाने चालू होतील अर्थ संकल्पात यासाठी तरतुदी होतील कधीही न झालेल्या समन्वयाच्या बैठकी चालू होतील.बेळगावकरांच्या भावना राखणारा समन्वयक मंत्री मिळेल .
एकंदर घडामोडी पाहता महाराष्ट्रात झालेल्या सत्ता पालटाने सीमा वर्तीय भागात उल्हासाचे वातावरण पसरले आहे.या सरकारचा पाया रचताना खासदार संजय राऊत यांनी महा आघाडीतील तिन्ही पक्ष यावर एक आहोत असं सूचक विधान केले होते त्यानुसार चांगली सुरुवात झाली असून राज्यपालांच्या पहिल्या अभिभाषणात बेळगावकरांना न्याय मिळवून देण्याचा उल्लेख आवर्जून करण्यात आलाय.
