राष्ट्रीय महामार्ग क्र. चार अ च्या रुंदीकरणाला(अनमोड रस्त्यास) उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.मुख्य न्या.अभय ओक आणि प्रदीपसिंग येरूर यांच्या खंडपीठाने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल दिला आहे.जंगल प्रदेशातून जाणाऱ्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यास विरोध करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी सुरेश हेब्बळीकर आणि पत्रकार जोसेफ हुबर यांनी उच्च न्यायालयात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला पर्यावरण खात्याकडून मिळालेल्या मंजुरीचे पत्र हजर करण्यास सांगितले होते पण ते कागदपत्रे हजर करू शकले नाहीत.2007 मध्ये पर्यावरण खात्याने रुंदीकरणाला मंजुरी दिली होती पण त्याची मुदत पाच वर्षे होती.मुदत झाल्यावर प्राधिकरणाने कामाला सुरुवात केली होती.त्यामुळे पुन्हा नवीन परवानगी घेणे आवश्यक होते.बेळगाव वन भागातील हत्ती, वाघ यांच्या आणि जंगलाच्या अस्तित्वावर परिणाम होणार असल्याचे म्हणणे जनहित याचिकेत मांडण्यात आले होते.