तालुका व जिल्हा पोलीस प्रशासन कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली सतत काढत असलेल्या दारूबंदी आदेशामुळे बार व्यावसायिकु आणि हॉटेल प्रवासोद्योग व्यवसायाला फटका बसत असल्याची चिंता कर्नाटक प्रवासोद्योग आणि हॉटेल मालक संघटनेने व्यक्त करून याबाबत एक निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर केले असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष उमेश बाळी यांनी सोमवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
राज्य सरकारकडून साजरे केले जाणारे सण आणि महत्त्वाच्या जयंत्यांनिमित्त जिल्हा व पोलीस प्रशासन वर्षातून किमान पंचवीस ते तीस ‘ड्राय ड’े ची घोषणा करते. त्यामुळे हॉटेल आणि बार मालकांना मोठ्या नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे. राज्याच्या इतर भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रायडे ची घोषणा केली जात नाही त्यामुळे येथील सीएल-७ परवानाधारक बार मालकांचा व्यवसाय संपूर्णरित्या खालावून गेला असल्याचे ते म्हणाले.
दरवर्षी सौंदत्ती यल्लामा देवस्थानाच्या यात्रेला लाखो लोक येत असल्याने हॉटेल उद्योग व्यवसायाला उत्तेजन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन नसलेल्या योजनांना त्या ठिकाणी प्रोत्साहन देत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अवैध दारू विक्रीला लगाम नाही.
सीएल-७ च्या नियमानुसार जिल्ह्यात एकूण ६८ अधिकृत हॉटेल्स आहेत. पण संपूर्ण बेळगाव जिल्हा आणि शहराच्या व्याप्तीमध्ये बेकायदेशीर धाबा हॉटेल आणि आणि दुकानांमध्ये राजरोसपणे दारू विक्री सुरू आहे. सरकारकडून अधिकृत परवाना मिळवलेल्या हॉटेल व बार मालकांनी काय करायचे? असा प्रश्न उमेश बाळी यांनी जिल्हा प्रशासनाला केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काय झाले?
दारू विक्री संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश जारी केला होता. मात्र जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या बाजूला अनधिकृत धाबा आणि हॉटेलात राजरोसरित्या दारू विक्री सुरू असताना पोलीस व अबकारी खात्याचे अधिकारी या विरुद्ध कारवाई करत नसल्याबद्दल बार व हॉटेल मालक संघटनेने तीव्र संताप व्यक्त केला.
यापुढे ड्रायडे ची संख्या कमी केली गेली नाही तर जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, अबकारी सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा पोलीस प्रमुख अशा सर्वांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला लागणार असल्याचा इशारा उमेश बाळी यांनी दिला.
शिवराज बसगुंडी, राजशेखर कलाल पत्रकार परिषदेत प्रसंगी उपस्थित होते.
