जिल्हा पंचायतीच्या विशेष निधीतून महिला बालकल्याण, समाज कल्याण, अपंग कल्याण कृषी, पशुसंवर्धन आदी विभागातून वैयक्तिक लाभाच्या योजना दिल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात त्या लाभार्थ्यांना मिळाल्या आहेत का? हा प्रश्न संभ्रम निर्माण करणारा झाला आहे. लाभार्थ्यांच्या निवडीपासून डीबीटी पर्यंत गडबड असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
दरवर्षी कोट्यवधी निधी वैयक्तिक योजनांसाठी खर्च केला जातो. लाभार्थी निवडीपासून साहित्य खरेदी करतात. मात्र खरे लाभार्थी यापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊन देखील तो योग्य लाभार्थ्यांना मिळाले नसल्याने डीबीटी पर्यंत बराच गोंधळ उडाल्याची माहिती मिळाली आहे.
महिला कल्याण विभागाच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या दहा टक्के समाज कल्याणाच्या 10 हुन अधिक, टक्के अपंग करण्याचा पाच टक्के तसेच कृषी व पशु संवर्धन विभागातही अंदाजपत्रकाच्या काही टक्के रक्कम ही वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी व सामूहिक लाभार्थ्यांसाठी खर्च करण्यात येते. अशाच प्रकारे पंचायत समिती ही वैयक्तिक लाभार्थ्यांची योजना देते. कधी सहज रोजगाराची साधने व्यायाम साहित्य, समाज मंदिर, बचाव गट शेतकरी अपंगांसाठी लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. मात्र त्यांना तो निधी मिळाला आहे असे दिसून येत नाही.
समित्यांचा मनमानी पद्धतीने सुरू केलेला कारभार या योजनांच्या मुळावर उठला आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजना सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. वैयक्तिक योजनातून कुटुंबाला आधार देण्याचा उद्देश चांगला असला तरी त्याला अलीकडेच हरताळ फासण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांची निवड करताना त्यांची कोणतीही माहिती घेतली जात नाही. यापूर्वी त्याला भारताने कोणत्या योजनेचा लाभ घेतला याची देखील माहिती घेण्यात येत नाही. यामुळे एकच गोंधळ उडाला आहे. साहित्य खरेदीसाठी दुकानात काढलेले फोटो व पावत्या सादर केले आहे की घेतलेल्या साहित्य लाभार्थ्यांच्या घरात आहे याची कोणतीही भनक सरकारला नसते. त्यामुळे या साऱ्या योजना आणि चालू असलेला गोंधळ अनेकांना बेरोजगार करणारा ठरला आहे.