लोकसभा निवडणुकीत शंभरहून अधिक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय समितीने घ्यावा का?तसा निर्णय घेतल्यास काय होईल काय वाटतंय सीमा प्रश्नी जागरूक असलेल्या युवकांना तसेच एक युवा कार्यकर्ते अमित देसाई यांची मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न बेळगाव live ने केलाय नक्की वाचा युवकांना काय वाटतं?श्न : महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लोकसभेला शंभराहून जास्त उमेदवार द्यावे याबद्दल काय वाटते ?
उत्तर : गेली 63 वर्ष हा प्रश्न प्रलंबित आहे. 2004 पासून सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कोर्टाच्या कामकाजात फार वेळ जात असल्याने सामान्य मराठी माणूस नाराज आहे. या प्रश्नाची तड लागून मराठी माणसाला न्याय मिळायला हवा. लोकशाहीत लोकेच्छा अति महत्वाची आणि तो दर्शविण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे निवडणुका. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शंभराहून अधिक उमेदवार दिल्यास ते लक्ष वेधक नक्कीच होईल.
प्रश्न : याचा नेमका काय परिणाम अपेक्षित आहे ?
सीमाप्रश्ना कडे संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधन हा मूळ मुद्दा. पण हे करत असताना समितीची वोट बँक शाबूत ठेवणं ही काळाची गरज आहे. हा लोकलढा मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढताना कर्नाटक प्रशासन नेहमीच मराठी माणसाला प्रशासकीय कामकाजात दुय्यम लेखते. वेळोवेळी अडचणी निर्माण करते. मग ते भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे मराठीतील कागदपत्रे मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता असोत अथवा सुपीक जमीन सरकारी कामासाठी ताब्यात घेण्याचा मुद्दा असो. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका अन्यायकारक असते. अशावेळी निवडणूक यंत्रणा या प्रशासनाला सांभाळावी लागते. उद्या जर खरोखरच असा प्रसंग उभा राहिल्यास प्रशासन याला कसे तोंड देते हे पाहणे औत्सुक्याचे. शंभर पेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर vvpt यंत्र कसे उपलब्ध करणार ? या अर्जांची छाननी कशी होणार ? येवढी मोठी यंत्रणा कशी उभी करणार ? मतदान मोजणी दिवशी देखील हाच प्रकार होऊ शकतो. हे एक प्रकारचं आमच्या वर होणाऱ्या अन्याया संदर्भात ‘असहकार’ आंदोलन असेल. एक वेळ अशा आंदोलना मुळे देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याला हातभार लाभला होता आता तो हातभार सीमालढ्याला लागेल.
प्रश्न : याची अंमलबजावणी होण्याची काही योजना ?
उत्तर : या संदर्भात निर्णयाचा संपूर्ण अधिकार हा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा आहे. मध्यवर्ती जो आदेश देईल त्याची काटेकोरपणे पूर्तता करणे हे सीमाभागातील मराठी माणसांचं काम आहे. प्रसंगी आदेश दिल्यास माझ्यासारखा युवक लोकसभेसाठी उमेदवारी अर्ज भरायला अथवा एखादया उमेदवाराची अनामत रक्कम भरायला सक्षम आहे. जर शंभर पेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर अर्धे अर्धे विभागून काँग्रेस आणि भाजप चा अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशीच अर्ज दाखल करून एक कोंडी करता येईल. त्यामुळे उमेदवाराचा क्रम ठरविणे हा देखील प्रश्न उत्पन्न होऊ शकतो. शंभर उमेवारांची एका स्टेज वर सभा हे देखील लक्षवेधक ठरेल. व्यवस्थित प्रयत्न झाल्यास सरासरी पाचशे-सातशे मतदान झाल्यास समितीचा एकत्रित टप्पा लाख भर मताचा होऊ शकतो आणि ती भविष्यातील विजयाची नांदी ठरेल. आजवर समितीच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीनि आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इच्छुकांनीअर्ज भरल्यास मताची टक्केवारी वाढून समिती बद्दलची प्रामाणिकता जपता येईल. त्यासोबत बेळगांव हा केंद्रबिंदू आहे असे समजून खानापूर, निपाणी येतील समिती निष्ठ लोकांनी पण अर्ज भरून आपली महाराष्ट्रात जाण्याची ईच्छा दर्शविता येऊ शकेल.
प्रश्न : इतिहास याची नोंद घेईल असं तुम्हाला वाटतं का?
उत्तर : नक्कीच. आपण छत्रपती शिवरायांचे मावळे असून हा प्रयत्न म्हणजे एक प्रकारचा गनिमीकावा ठरेल. वेडात मराठे जसे वीर दौडले सात आणि शहीद झाले तसेच हे शेकडो मराठे निवडणूकीच्या लढाईत उतरून एक ऐतिहासिक कार्य करतील. वर्तमानात याचे परिणाम जाणवून भविष्य याची दखल घेईल. काँग्रेस आणि भाजपने सीमाप्रश्न प्रलंबित ठेवण्याचं जे पाप केलं त्यांचे नेते यातून नक्की धडा घेतील.
