बेळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक केव्हा होणार, नव्याने बनवण्यात आलेले वॉर्ड तसेच राहणार की बदलणार ? आणि नव्याने जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण तसेच ठेवले जाणार की बदलणार ? या सर्व प्रश्नांचा फैसला आता १० जानेवारीला होणार आहे.
आज कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीत महानगरपालिका, नगरविकास खाते आणि निवडणूक आयोग कोणती भूमिका न्यायालयासमोर मांडणार याकडे याचिका करणारे आणि बेळगावचे नागरिक यांचे लक्ष लागले होते.
मात्र आज झालेल्या सुनावणीत फक्त निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडली. आम्हाला बेळगाव, धारवाड हुबळी आणि बल्लारि येथील महानगर पालिकेच्या निवडणुका मार्च महिन्याच्या आत घ्यायच्या आहेत त्यामुळे न्यायालयाने आमचा मार्ग मोकळा करून द्यावा अशी मागणी निवडणूक आयोगाने केली आहे.
आरक्षण आणि वॉर्ड पुनर्रचना याबद्दलचा निर्णय सरकारच्या हातात आहे. जर पुनर्रचना थांबवावे असा निर्णय झाल्यास मागील वॉर्ड रचनेनुसार निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि मतदार याद्यांचा घोळ निर्माण होऊ शकतो. नवीन पद्धतीने घेतल्यास आरक्षण मध्ये फरक होऊ शकतो. न्यायालयाने वॉर्ड पुनर्रचने बद्दल निर्णय दिला नाही तर नवीन पद्धत लागू होऊ शकते मात्र या सर्व प्रक्रियांसाठी आणखी दोन ते तीन महिने जाऊ शकतात तो पर्यंत निवडणूक पुढे जाऊ शकते अशी माहिती याचिका दाखल केलेले माजी नगरसेवक आणि वकील धनराज गवळी यांनी दिली.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या हातात आहे .माजी नगरसेवक धनराज गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली काही आजी माजी नगरसेवकांनी नवीन वॉर्ड रचना आणि आरक्षण याविरोधात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने महानगरपालिकेला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देऊन न्यायालयीन प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती .आज यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. १० तारखेच्या आत आपली बाजू मांडा अशी सूचना आता पुन्हा मनपा आणि नगरविकास खात्याला देण्यात आली आहे.
नव्याने वॉर्ड रचना करताना नागरिकांनाच अंधारात ठेवण्यात आले. त्यामुळे सगळ्या वॉर्डांची तोडफोड झाली आहे कुठला वॉर्ड कुठून सुरू होतो हे सांगणे सुद्धा कठीण झाले आहे. प्रचार करणे अवघड झाल्याने वॉर्ड धोकादायक असल्याचे सांगून काही नगरसेवक न्यायालयात गेल्यामुळे आणि त्याला माजी नगरसेवकांनी साथ दिल्यामुळे बेळगावच्या महानगरपालिका निवडणुकीचे भवितव्य अडचणीत आले आहे.
सध्यातरी बेळगाव ची निवडणूक पुढे ढकलली जाईल असा अंदाज आता भक्कम झाला असून न्यायालयात सरकार काय बाजू मांडते त्यावर १० रोजी निर्णय होऊ शकणार आहे.
