कर्नाटक राज्य फार मोठे आहे पण राज्य सरकार चे सर्व राजकारण ठरवण्यात बेळगाव जिल्हा आघाडी घेत आहे हुबळीचे जसे केंद्रात वर्चस्व आहे तसेच बेळगावने बंगळूर मध्ये आपले वर्चस्व ठेवले आहे. सरकार ठेवायचे की पाडवायचे याचा निर्णय बेळगाव जिल्ह्याचे आमदार ठरवू शकतात हे महत्वाचे आहे.
मागे एकदा खासदार प्रभाकर कोरे बंगळूर मध्ये बोलताना म्हणाले होते कर्नाटक सरकारचे अस्तित्व बेळगाव जिल्ह्यावर अवलंबून आहे हे लक्षात ठेवा. पीएलडी बँकेचा वाद सुरू होता. आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर विरुद्ध जारकीहोळी ब्रदर्स अश्या त्या वादात काँग्रेस वरिष्ठ नेते डी के शिवकुमार लक्ष्मी आक्का च्या मदतीला गेले आणि ठिणगी पेटली होती. तेंव्हापासून रमेश जारकीहोळी हे भाजपला जाणार आणि सरकार पडणार असे वातावरण कायम आहे. तेंव्हाही नाराजी बेळगाव जिल्ह्यातच होती आणि आजही कायम आहे, या नाराजीने फक्त कर्नाटक नव्हे तर महाराष्ट्र इतर राज्ये व दिल्ली पर्यंत वातावरण तापवले आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील गोकाक, अथणी आणि कागवाड मतदारसंघ हे प्रबळ मानले जातात. हे तीन मतदारसंघ सध्या काँग्रेसच्या हातात आहेत आणि हेच तीन मतदारसंघ काँग्रेस व जेडीएस युती सरकारला पाणी पाजवत आहेत, यामुळे कर्नाटकातील बेळगाव जिल्हा पूर्ण देशात चर्चेला आला आहे. या तीन ठिकाणच्या आमदारांमुळे जर सरकार पडले तर भाजपला सरशी मिळणार असून आघाडी करून देशात मोदी हटाव ची भूमिका मांडणाऱ्या काँग्रेसला सरकार टिकवता आले नाही हा मोठा पराभव स्वीकारावा लागेल.
या राजकारणाचे परिणाम पुढील लोकसभा निवडणुकीत सोसावे लागणार आहेत.
फक्त काँग्रेसचे कशाला बेळगाव जिल्ह्यातील भाजप आमदार सुद्धा प्रभावी आहेत. याउलट बेळगाव जिल्ह्यातील भाजप खासदाराला मात्र आपला प्रभाव पाडवता आला नाही. त्या मानाने हुबळीचे भाजप खासदार हुबळीचा दर्जा वाढवण्यात सरस ठरले आहे.
काही वर्षांपूर्वी हुबळी हे बंगळूर नंतर कर्नाटकात सत्ताकेंद्र होते. पण हा प्रभाव कमी झाला. आता हुबळीचे राज्यात चालण्यापेक्षा केंद्रात जास्त चालते आणि बेळगावचे कुठेही चालले नाही तरी राज्यात वर्चस्व निर्माण झाले आहे.
बदलत्या राजकीय दिशांचा अभ्यास केल्यास या पुढील काळात बेळगाव जिल्हा हा स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. याची भीती कर्नाटकातील दक्षिण भागातील नेत्यांना आहे यामुळे सर्वोपक्षीय नेते बेळगाव जिल्ह्याला बिचकून आहेत.
