सर्वोच्च न्यायालयाचा मनाई हुकूम हटल्यावर कळसा भांडुरीच्या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती कर्नाटकचे पाटबंधारे आणि वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे मंत्री डी. के.शिवकुमार यांनी दिली.
शिवकुमार यांनी बुधवारी कणकुंबी येथे कळसा भांडुरी प्रकल्प स्थळाला भेट देवून पाहणी केल्यावर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट रोजी कळसा भांडुरीच्या कामाला स्थगिती दिली आहे.अद्याप सरकारी अधिसूचना निघायची आहे.कर्नाटकच्या वाट्याला आलेल्या 13.42 टीएमसी पाणी वापरण्यासाठी आवश्यक ते बांधकाम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण खात्याकडून अनुमती मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.कळसा भांडुरीच्या कामासाठी निधीची आवश्यक ती तरतूद करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत 250 कोटी यासाठी खर्च केला आहे.आम्हीही पर्यावरणप्रेमी आहोत आणि पर्यावरणाला कोणताही धक्का न लावता प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.कळसा भांडुरी योजनेसाठी 499 हेक्टर वनभूमी आणि 191 हेक्टर खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी सरकारने सगळी तयारी केली आहे.महादायी जल लवादाने दिलेल्या निवाड्यामुळे कर्नाटकावर अन्याय झालाय अशी जनतेची भावना आहे.त्यामुळे तज्ज्ञांचे मत जाणून त्या संबंधी पुढे काय करायचे याचा निर्णय घेतला जाणार आहे असे शिवकुमार यांनी सांगितले.
