विकास होत नाही ,दुर्लक्ष केले जाते किंवा दुय्यम स्थान मिळते म्हणून कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाभागातील लाखो नागरीक मागील ६२ वर्षे लढा देत आहेत. मराठी माणसाने चालवलेला हा लढा राष्ट्रीय पातळीवर दुर्लक्षित करून तुम्ही भारतीय आहात हे लक्षात ठेवा असेच वारंवार सांगितले गेले आहे. पण हाच आरोप जेंव्हा कर्नाटकातील पक्ष आणि कन्नड संघटनांनी केला व उत्तर कर्नाटक (विवादित सीमाभागासहित) स्वतंत्र करावा अशी मागणी केली तेंव्हा साऱ्या देशाचे लक्ष लागले.
मुद्दा हा आहे की इतके दिवस सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करा या मागणीचा दुस्वास करणाऱ्या उत्तर कर्नाटकातील कन्नड नेते आणि संघटनांनाही स्वतंत्र राज्य करा ही मागणी करावी लागली याचा. विकास करण्याकडे दुर्लक्ष हे याचे प्रमुख कारण आहे. या भागाचा विकास केला आणि जर हा भाग महाराष्ट्रात गेला तर आपला पैसा फुकट जाईल ही भीती कर्नाटक सरकारला पूर्वीपासून होती, या भीतीमुळे हा भाग विकासापासून वंचित ठेवण्यात आला. जनतेचे पायाभूत अधिकार नाकारले गेले. आता हे सारे मराठी जनता सांगून थकली आणि कन्नड भाषिक सांगू लागले आहेत ही सीमालढ्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. या परिस्थितीचा महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्राच्या वकिलांनी सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात योग्य उपयोग करून घेतला तर नक्कीच सीमाप्रश्नाला बळकटी मिळणार आहे.
प्रश्न आहे तो उत्तर कर्नाटक स्वतंत्र राज्य करण्याचा. विकासाची पॅकेज आली की हा प्रश्न बाजूला पडेल, मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी बेळगावला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देतील किंव्हा बेळगावमध्ये बांधण्यात आलेल्या सुवर्ण विधानसौध मध्ये नव नवीन खाती येतील आणि नवे अधिकारीही. मग सीमाप्रश्न पुन्हा दुर्लक्षिला जाईल. यासाठी हे सारे सीमाप्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत घटनात्मक रित्या टाळणे महत्वाचे आहे, नाहीतर हातात आलेली परिस्थिती सोडल्यासारखे होईल.
सीमावासीयांना विकासापेक्षा महाराष्ट्रात समाविष्ट होणे महत्त्वाचे आहे आणि कन्नड जनांना विकास पाहिजे आहे. सीमाप्रश्न कोर्टात सुरू असताना विकास केला हे दाखवण्यासाठी कर्नाटक काहीही करू शकते पण बेळगाव आणि सीमाभागाच्या बाबतीत तसे होऊ न देणे महत्वाचे ठरेल याचा महाराष्ट्राने विचार करावा.
