साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांचा संघर्ष हा नित्याचाच ठरला आहे. साखर कारखान्याकडून बिल देण्यास होणारी टाळाटाळ यामुळे शेतकरी पुरता वैतागला आहे. यातूनच शेतकरी आत्महत्या सारखे पाऊल टाकत असल्याचे दिसून येत आहे. साखर कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष कधी संपणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
साखर कारखान्यानी एफआरपी प्रमाणे ऊस बिल द्यावे आणि ज्या कारखान्यांनी ऊस बिल दिले नाहीत त्यांच्या वर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी वारंवार होत आहे. ही मागणी रास्त असली तरी याकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यातच कारखानदारांनी धन्यता मानली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्याना फास जवळचा वाटू लागला आहे.
जिल्हाधिकारी झियाउल्ला एस. यांनी याबाबत कारखानदारांची बैठक घेऊन याबाबत दम दिला आहे. मात्र तरी देखील याबाबत कारखानदारांनी कोणतेच गांभीर्य दाखविले नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनालाही भीक न घालणाऱ्या साखर कारखान्यावर कारवाई कधी होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
2017-18 साली शेतकऱ्यांनी ऊस पाठविला होता. मात्र शेतकऱ्यांना अजूनही ऊस बिले मिळाली नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र त्याचे सोयरसुतक प्रशासनाला नसल्याचे दिसून येते आहे.
आतापर्यंत साखर कारखान्यांनी 38,952 लाख रुपयांची बिले अदा केली आहेत तर 17,946 लाख रुपये रकम शेतकऱ्यांचा खात्यावर जमा करणे बाकी आहे. ती रक्कम तातडीने परत करावी अशी मागणी केली जात आहे. मात्र प्रशासन आणि कारखानदार यांची मिलीभगत आहे का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. या साऱ्यात मात्र शेतकरी भरडत चालला आहे. कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष वाढतच आहे.
मागील सहा महिन्यापासून बिल अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे. मात्र काही साखर कारखाने राजकीय नेत्यांच्याच दबावाखाली असल्याने कारवाई शिथिल करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा सावकारी कारखान्यावर कारवाई होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
