कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंडोळी स्मार्ट रस्त्यावर येणारी घरे पाडवण्यावर स्थगिती दिली आहे.
या नियोजित रस्त्याच्या निर्मितीपूर्वी घरे पाडवण्याचा मनपाचा हेतू होता पण कोणतीच नुकसान भरपाई देण्यात आली नव्हती, यावर घर मालकांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाकडे दाद मागितली असता, हा निर्णय देण्यात आला आहे.
या मार्गावरील द्वारका नगर भागात राहणाऱ्या सात घरांचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग या रस्त्यात जाणार आहे. पुढील सुनावणी पर्यंत स्थगिती राहील असे न्यायालयाने सांगून त्यांना दिलासा दिला आहे.
मंडोळी रस्ता ८० फुटांचा बनविण्यात येणार आहे. येथील घरे ५० पेक्षाही जास्त वर्षे पूर्वी बांधण्यात आली आहेत. त्यापैकी ५ घरे पूर्णच जाण्याचा धोका आहे.
चौगुलेवाडी आणि आयोध्यानगर येथेही असेच वातावरण असून नागरिकांना नुकसान सोसावे लागणार आहे. येथील नागरिक मनपा आयुक्त शशिधर कुरेर यांच्याकडे नुकसान भरपाई साठी गेले होते पण त्यांच्याकडून प्रतिसादच मिळाला नाही, विकासाच्या नावावर रस्त्यासाठी घरे पाडवून जागा घेणार पण भरपाई देण्याचे नाव नाही अशा अन्यायी धोरणाने आता या नागरिकांना न्यायालयात जावे लागले आहे.
No comments