महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील प्रश्नांची प्रदिर्घ चर्चा करणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांना या अधिवेशनात सीमावासीयांचा मात्र विसर पडला असल्याचे खेदजनक चित्र दिसून आले आहे.काही आमदारांनी मागणी करूनही अधिवेशनात सीमाप्रश्नाची चर्चाही करण्यात आली नाही. फुटबॉल सामन्याला वेळ देणाऱ्या मरहट्टे राजकारण्यांना लोकप्रतिनिधी सभागृहात न पाठवू शकणाऱ्या पंचवीस लाख सीमावासीयांची अजिबात फिकीर नाही हेच पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे.त्यामुळे ही राजकीय वा न्यायालयीन लढाई बेळगाववासीयांना स्वतःच्या बळावरच लढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सीमाप्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी गेल्या आठवड्यात होती. नेमक्या त्याच वेळी मुंबईत पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. शिवसेना आमदार डॉ नीलम गोर्हे व काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये हा विषय मांडला. परंतु काही मिनिटांमध्ये निवेदन करून सीमाप्रश्नाची जबाबदारी असलेल्या ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा विषय संपवला. यावेळी गोर्हे व राणे या दोन्ही सदस्यांनी सीमाप्रश्नी अधिवेशनात विशेष चर्चा व्हावी अशी मागणी केली होती.त्यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी होकार देऊन वेळ मारून नेली होती.पण वास्तवात नंतरच्या दहा दिवसांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांना सिमवासीयांची अजिबात आठवण झाली नाही.
महाराष्ट्रातील हजारभर लोकसंख्या असलेल्या छोट्या प्रश्नाचीही सभागृहात चर्चा होते. ती व्हायलाच हवी. त्या गावांचे प्रतिनिधित्व करणारा आमदार सभागृहात बसलेला असतो, म्हणून ती होते. तांत्रिकदृष्ट्या सीमाभाग महाराष्ट्राच्या बाहेर असल्याने आणि २५ लाख किंवा त्याहूनही अधिक लोकसंख्या असूनही सीमाभागाचे प्रतिनिधित्व नसल्याने सीमावासीयांची चर्चा होत नसावी असा तर्क सीमाभागात लावला जात आहे. एरवी मराठा आणि मराठी बाबत राज्याचे राजकारण घुसळून निघत असताना या पंचवीस लाख मराठी आणि बहुसंख्य मराठा लोकसंख्येचा महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांना विसर पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे वेडी आशा लावून बसलेल्या सीमावासीयांचा नेहमीच भ्रमनिरास होत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यामुळे येत्या काळात सीमावासीयांनी राजकीय वा न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी महाराष्ट्रावर कितपत विसंबून रहावे हा सवाल सीमाभागात विचारला जात आहे.
फुटबॉल सामन्याला वेळ सीमाप्रश्नाला नाही!
फिफाचा १७ वर्षाखालील मुलांचा विश्वकप भारतात होत आहे.यानिमित्ताने क्रीडा जागृती करण्यासाठी विधानभवनात आमदारांचा सामना खेळवण्यात आला.
अधिवेशन काळातील तब्बल दिडतास या सामन्यासाठी वाया गेला, असे असताना सीमाप्रश्नी चर्चेसाठी या राजकारण्यांना तासाभराचा देखील वेळ मिळू नये यातूनच सीमावासीयांच्या दुर्दैवाची कहाणी स्पष्ट होते. इंदिरा गांधी, शरद पवार,दीनदयाल उपाध्याय या नेत्यांच्या गौरवासाठी तब्बल वीस तासांच्यावर कामकाजाचा वेळ देण्यात आला.अशावेळी २२ दिवसांच्या अधिवेशनात गोव्यासारख्या राज्यांच्या दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या सीमवासीयांसाठी तास दोन तासांचा वेळ नसावा यातून मराठीचा नुसता जयघोष करणाऱ्या आमदारांचा दांभिकपणा स्पष्ट झाला आहे.
चंद्रकांत पाटलांचे काम यथातथाच
बेळगावला सीमा लागून असलेल्या कोल्हापूरच्या चंद्रकांत पटलांकडे सीमाप्रश्नाचा समन्वयक मंत्री म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. एक अभ्यासू व ज्येष्ठ मंत्री अशी ख्याती असलेल्या चंद्रकांत दादांचे सीमाबांधवांबद्दल चे काम मात्र यथातथाच असल्याचे गेल्या काही वर्षात वारंवार स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कोल्हापूरचे जावई असलेले ( सध्याचे सर्वसत्ताधीश) अमित शहांचे निकटवर्तीय म्हणून दादा ओळखले जातात. अशावेळी दादांनी आतातरी ही जवळीक सिमवासीयांसाठी वापरावी आणि सीमाबंधवांना न्याय द्यावा ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
