कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाच्या दाव्यात आमची म्हणजेच महाराष्ट्राची बाजू भरभक्कम आहे. कोणीही नाराज होण्याची गरज नाही. न्यायिक प्रक्रियांना विलंब होत असला तरीही साऱ्या गोष्टी आपल्या पाठीशी आहेत . हे शब्द आहेत सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राच्या दाव्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे वकील शिवाजीराव जाधव यांचे.
१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी जो कर्नाटकचे वकील फनी नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा दावा संसदेसमोर सोडवावा अशी मागणी मांडली आणि यामुळेच पुन्हा अर्ज करून आमचं म्हणणं मांडून घ्या अशी मागणी कर्नाटकाने लावून धरली आहे. यामुळे न्यायालयाने मनमोहन सरीन आयोग नेमला मात्र कर्नाटकने आपला जुना अर्ज रिकोल करा तोवर आम्ही या आयोगासमोर हजर होणार नाही अशीच भूमिका लावून धरली आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली.
कर्नाटकचा अर्ज आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि त्याला म्हणावं तितकं महत्व दिलं जात नसल्यानं साऱ्याच गोष्टी अडकल्या आहेत. ही बाब नंतर जस्टीस दीपक मिश्रा यांच्या बेंचकडे लागली होती,नंतर जस्टीस ललित आणि मदन यांचंही त्रिसदस्यीय खंडपीठ होतं, दोन्ही बाजूने आपली म्हणनी मांडण्यात आली.कर्नाटकचे पी पी राव आणि आमचे हरीश साळवे बाजू मांडत होते. राज्य पुनर्रचना कायद्याच्या मूळ गाभ्याला जे आम्ही आव्हान दिलं आहे त्यावरही तेंव्हा जोरदार चर्चा झाली होती. या कायद्याच्या अस्तित्वाचा मुख्य प्रश्न यावेळी उपस्थित झाला होता. या पेचप्रसंगांबद्दल ते सविस्तर सांगत होते.
महाराष्ट्राला हे आव्हान करण्याची संधीच देऊ नये ही कर्नाटकची भूमिका तर कोणत्याही कायद्याला सिव्हिल कोर्टातही आव्हान करता येते ही सिद्ध करण्याची बाजू यावर मोठे वादविवाद न्यायालयात झाले. हे तर सर्वोच्च न्यायालय आहे. भारताचे क्रमांक एकचे वकील साळवे यांनी यावर युक्तिवाद केला, मात्र जस्टीस मिश्रा नी कलम १३१ चं गांभीर्य विचारात घेऊन ही बाजू पुन्हा ऐकून घेऊ असा विचार मांडला आणि पुढे सारीच प्रक्रिया लांबत गेली.
आपली बाजू आणि तयारी भक्कम आहे, काहीच अडचण येणार नाही, कर्नाटकाने आडकाठी आणली त्यामुळे खीळ बसली मात्र धोका नाही. आम्ही बळकट आहोत.असा विश्वास त्यांनी दिला आहे.
कर्नाटकाच्या अंतरिम अर्जावर निर्णया नंतरच साक्षी पुरावे नोंदवणार आहोत. त्यावेळीच अधिक कागदपत्रे आणि पुरावे आपल्याला सादर करता येतील. आज महाराष्ट्राने कोणताच उशीर केलेला नाही यामुळे सीमावासीयांच्या मनात कोणताच संभ्रम नसावा, निवडणुकांच्या काळात विलंब झाला किंवा प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर करण्यास विलंबाची विशेष परवानगीच आम्ही घेतली होती, सिमवासीयांवर जो अन्याय होतोय तो दूर करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्नशील आहोत. असा विश्वासही त्यांनी दिला आहे.
