एकीकडे कर्नाटकात अन्यायाने डांबण्यात आलेला मराठी प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा यासाठी 60 वर्षांहुन अधिक काळ लोकशाही मार्गातून आंदोलन चालु असताना सरकारी परिपत्रक मराठी भाषेत मिळवण्यासाठी देखील एक दशक हुन अधिक काळ लोटला आहे. भाषिक अल्पसंख्याक कायद्या नुसार 15 टक्क्यांहून अधिक ज्या भाषेचे लोक ज्या भागात राहतात त्या भाषेतुन सरकारी परिपत्रक द्यावं असा कायदा आहे अस असताना कर्नाटक सरकार सीमाभागातल्या मराठी भाषिकां कडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करत आहे परिपत्रकासाठी टाळाटाळ सुरू केली आहे.
सीमा भागातल्या मराठी नेतृत्व करणाऱ्या एकीकरण समितीनं आंदोलनातून न्याय मिळत नाही म्हणुन न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला उच्च न्यायालयात देखील ज्या प्रदेशात 15 टक्के हुंन अधिक अलपसंख्याक राहतात त्यांना मातृभाषेत परीपत्रक ध्या असा आदेश न्यायालयानं बजावला होता.एकीकरण समितीने उच्च न्यायालयात जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलिस प्रमुख राज्याचे मुख्य सचिव यांना देखील दाव्यात प्रतिवादी केले होते होते.उच्च न्यायालयान निकाल होऊन दहा वर्षाहुन अधिक काळ लोटला या काळात अनेक आंदोलन मोर्चे झाले महाराष्ट्र शासन केंद्र सरकारकडे लक्ष वेधले आणि केंद्रीय भाषिक अल्प संख्यांक आयोगाकडे पाठपुरावा करण्यात आला तरी देखील परी पत्रक देण्यास टाळाटाळ सुरूच आहे
येत्या 22 मे रोजी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीन मराठी कागदपत्रां साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला आहे.याअगोदर देखील मराठी पत्रकासाठी अनेक मोर्चे आंदोलन झाली तरी देखील जिल्हा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केलं आहे.सध्या प्रशासनात एन जयराम सारखे राज्य सरकारची धोरण कट्टर पणे पाळणारे अधिकारी कार्यरत आहेत ते नेहमी कर्नाटकच्या भूमिकेशी ठाम आहेत आता पर्यंतचा पूर्वानुभव लक्षात घेता त्यांच्या कडून न्याय मिळणे कठीण आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या चार वर्षात मराठी साठी गेलेल्या शिष्टमंडळाचा अपमान केला होता नॉन सेन्स असे शब्द वापरले होते इतका अपमान करून देखील त्यांच्या कडे न्यायाची मागणी करणे कितपत योग्य आहे?त्यामुळं समिती नेत्यांनी आपली शक्ती मोर्चा काढण्यात वाया न घालवण्या पेक्षा सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाकडे लक्ष द्यावं आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकार ला वठणीवर आणन्याची गरज आहे.
आता नव्याने एकीकरण समितीनं राज्यपालांकडे तक्रार करून आपल्यावरोल अन्याय दूर करून घेणे गरजेचे आहे कारण राज्यपालांच्या कार्यक्षेत्रात घटनेमध्ये भाषिक अल्प्ससंख्यांक हक्कांचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी राज्यपालावर येते त्यामुळं राज्यपालांची भेट घ्यावी आणि त्यांच्याकडे तक्रार करावी हे संयुक्तिक ठरेल.
लेखक हे बेळगावातील जेष्ठ पत्रकार आहेत
प्रशांत बर्डे -09342291139
