महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा कोणताही ‘पक्ष’ नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा कोणताही पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नाही त्यामुळे समितीला विशिष्ट असे निवडणूक चिन्ह नाही. हि ‘समिती’ आहे सर्व पक्षाची, ज्यात महाराष्ट्रातील शेकाप आहे,कम्युनिस्ट आहेत. शिवसेना आणि भाजप आहे आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी देखील.मुळातच समितीची स्थापना ‘संयुक्त महाराष्ट्र आणि सीमाप्रश्न सोडवणूक’ यासाठी झाली. हि समिती एका विशिष्ट ध्येय आणि धोरणासाठी लढते आहे ते धोरण काय तर सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील व्हायला हवा आणि मराठी माणसाला त्याचे सगळे घटनात्मक अधिकार मिळायला हवेत. गेली साठ वर्ष समिती मराठी माणसाच्या हक्का साठी अविरत झटत आहे.
नमनालाच हे का सांगावं लागलं तर एक चर्चा सुरु झाली कि ‘निवडून येण्याच्या क्षमतेवर (elective merit) वर समितीची उमेदवारी कर्नाटकातील इतर पक्षातील (ज्यांचे समितीच्या धोरणानुसार कार्य नाही) मातब्बर माणसाला द्यावी का? तर प्रथमतः हे स्पष्ट आहे कि ‘निवडणूका लढण्यासाठी आणि त्या जिंकण्यासाठी समितीची स्थापना झालेली नाही’
तरीदेखील समितीने उमेदवार देऊन निवडणूका का लढवल्या ? तर देशाला सीमाभागातील परिस्थितीची जाण करून देण्यासाठी इथं मराठी समाज आहे आणि तो महाराष्ट्रात जाण्यासाठी इच्छुक आहे त्याची स्वतःची ताकत आहे, त्याच्याकडे इथलं बहुमत आहे हे दाखविण्यासाठी आणि वेळोवेळी मराठी जनतेने, विधानसभेत त्याच बरोबरीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समितीला साथ देऊन उमेदवार निवडून आणले आहेत.निवडणूक जिंकणं हे समिती साठी साध्य नसून जनमत जपण्यासाठीच ते एक साधन आहे. याचबरोबरीने समितीने आजपर्यंत एक नियम पाळला कि जी व्यक्ती समितीशी निगडित आहे, मराठी माणसासाठी कर्नाटक सरकार विरोधात झगडत आहे त्यांनाच इथं उमेदवारी दिली गेली आणि अपवाद वगळता समितीने उमेदवारी दिलेली सगळी लोकं समितीशी प्रामाणिक राहिली जी लोकं समितीशी प्रामाणिक राहिली नाहीत त्यांचा शेवट काही बरा झाला नाही.
गेल्या काही वर्षात समितीची उमेदवारी निवडताना “खर्च करण्याची क्षमता” हा देखील निकष लावला गेला. म्हणजे गरीब समितीनिष्ट माणूस यातून आपोआप बाहेर पडला. पण हि गोष्ट प्रामाणिक समितीनिष्ठ माणसाला खटकले हे समितीच्या नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं.
हे सगळं घडत असताना ज्यादिवशी समितीचे पदाधिकारी ‘निवडून येण्याच्या क्षमतेवर (elective merit ) दुसऱ्या पक्षातून उमेदवार आयात करतील त्या दिवशी सीमालढा संपुष्टात आलेला असेल.
त्याच बरोबरीने समितीने व्यापक होण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय पक्षात ज्या लोकांच्यावर “मराठी” म्हणून अन्याय होतोय. जे लोकं समितीत येऊ इच्छितात त्यांचं स्वागतच करावं त्यांना चळवळीत काम करू द्यावं. त्यांच्या ताकतीचा वापर सीमाप्रश्नासाठी आणि मराठी समाजासाठी करावा त्यांना समितीत चार वर्ष रुळू द्यावं आणि मग त्यांना मोठी जबाबदारी द्यावी त्यांना संधी द्यावी. सीमाभागातील मराठी समाज एवढा मोठ्या मनाचा आहे कि तोच या लोकांच्या पाठीशी खंबीर पणे उभा राहील जर त्यांनी प्रखर निष्ठा दाखवली तर.
सर्वात शेवटी हे देखील नमूद करावयाचं आहे कि सीमाभागात हा देखील प्रवाह आहे कि “समितीने निवडणुकीचं राजकारण न करता फक्त सीमाप्रश्नासाठी काम करावं.”
अमित शिवाजीराव देसाई यांनी स्वतः उत्स्फूर्तपणे बेळगाव live कडे आपले विचार व्यक्त केले आहेत
अमित देसाई
कार्यकर्ता म ए समिती बेळगाव
मोबाईल-09823620053
