बेळगाव लाईव्ह विशेष: मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेत आहे. मराठा समाजाला आतापर्यंत आरक्षण का दिले नाही, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. विशेषतः, राज्याचे अनेक मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे असतानाही हा निर्णय का झाला नाही, यावर चर्चा होते. या प्रश्नाचे उत्तर केवळ राजकीय नसून, त्याला एक सामाजिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे.
महाराष्ट्राचा इतिहास पाहिल्यास असे लक्षात येते की, पूर्वी मराठा समाज हा बहुतांशी शेतकरी आणि सधन होता. राजकर्ते, जमीनदारी,सरंजामदारी आणि इनामदारी ही त्यांची वंशपरंपरागत समृद्धी होती. मात्र, कालांतराने शेतीत जमिनीचे तुकडे झाल्याने मोठ्या जमिनीचा मालक असलेला मराठा शेतकरी अल्पभूधारक झाला. मराठा समाज तत्कालीन परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने, त्यांनी इतर आर्थिक दुर्बळ समाजांना आरक्षण देताना कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही. उलट त्याचे समर्थन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी नवीन परिस्थितीत जसजशा मराठा समाजाच्या समस्या निर्माण होत गेल्या तसतशा मराठ्यांसाठी वेगळी व्यवस्था केली करण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजासाठी आणि ग्रामीण भागातील इतर सधन समाजांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी ग्रामीण भागात सूतगिरण्या, पतसंस्था, साखर कारखाने आणि दूध डेऱ्यांसारखे सहकारी क्षेत्र (को-ऑपरेटिव्ह सेक्टर) विकसित केले.
याशिवाय, वसंतदादा पाटील यांनी खाजगी पॉलिटेक्निक आणि इंजिनीअरिंग महाविद्यालयांना मान्यता देऊन बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण सहज उपलब्ध करून दिले. या सहकारी संस्थांवर अवलंबून राहून मराठा समाजातील युवकांना रोजगार मिळाला त्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले. त्यांना आरक्षणाची विशेष गरज भासली नाही आणि त्यांनी इतर समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाचे नेहमीच समर्थन केले.
महाराष्ट्रातील तत्कालीन को-ऑपरेटिव्ह सेक्टरवर प्रामुख्याने काँग्रेसचे वर्चस्व होते. त्यामुळे काँग्रेसचा पाया महाराष्ट्रात घट्ट रोवला होता. भाजपने या पायाला सुरुंग लावण्यासाठी,१९९० च्या दशकात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसला कमजोर करण्यासाठी सहकारी क्षेत्र मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. अनेक साखर कारखाने, दूध डेऱ्या आणि सूतगिरण्या बंद पाडल्या गेल्या. काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील पाया हलवण्यात भाजप सरकार यशस्वी झाले. त्यामुळे सहकारी संस्थांवर अवलंबून असलेला मराठा समाज बेरोजगार झाला.
याच कारणामुळे त्याला आता आरक्षणाची गरज वाटू लागली आहे. हे सर्व वस्तुस्थिती पाहता मराठा मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण दिले नाही, असे म्हणणे योग्य नाही, कारण त्यांनी त्यावेळी मराठा समाजासाठी वेगळ्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्याची व्यवस्था केली होती.
हा विषारी राजकीय डाव भाजपने खेळला आणि याचे खापर ते आता मराठा मुख्यमंत्र्यांवर फोडत आहेत. मराठा समाजात सध्या जी निराशा पसरली आहे, त्याला भाजपचे हेच राजकारण कारणीभूत आहे, हे मराठा समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईत उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सीमा भागातूनही मूक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी समाजाचे सह-संयोजक प्रकाश मरगाळे यांनी मराठा समाजाच्या सद्यस्थितीवर आपले मत मांडले.
‘मराठा समाज आजवर सधन होता. मोठ्या जमिनीचा मालक होता आणि एकत्र कुटुंब पद्धती होती. पण आता कुटुंबांचे विभाजन झाले आहे, त्यामुळे मराठा समाज अल्पभूधारक झाला आहे,’ असे मरगाळे म्हणाले. ‘अनेक सरकारी योजनांमुळे जमिनी गेल्या, दुष्काळ आणि महापुरामुळे शेतीतही काही मिळत नाही. त्यामुळे मराठा समाज गरिबीच्या खाईत लोटला गेला आहे.’
‘मराठा तरुणांमध्ये गुणवत्ता असूनही त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात निराशा वाढली आहे. ही निराशा टाळण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. सरकारने मराठा आणि इतर समाजांमध्ये भांडणे लावू नयेत. तामिळनाडू आणि पंजाबच्या धर्तीवर आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे,’ अशी मागणी त्यांनी केली. ‘यामुळे मराठा आणि इतर समाज सलोख्याने राहतील आणि महाराष्ट्राचा गाडा सुरळीत चालेल,’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
