बेळगाव लाईव्ह :शंभर वर्षांपूर्वीपासून शेतकरी कसत असलेली जमिन, देवस्थान, मठांची जागा, शाळा, रुग्णालये आणि हॉटेल्सना अचानकपणे वक्फ बोर्डाने नोटीस पाठवून जागा आपली असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात भीतीचे वातावरण असून या सर्वाला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा जोरदार आरोप विरोधी पक्षाने सत्ताधारी काँग्रेसवर केला. तर विरोधी पक्ष सभागृहाला चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करत आहे. पण, आम्ही कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेत आहोत, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने केले आहे.
वफ बोर्ड याविषयावर तब्बल बेळगावच्या हिवाळी अधिवेशना कर्नाटक विधानसभेत तब्बल पाच तास चर्चा करण्यात आली.
सुवर्णसौध येथे शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर आणि शून्य तासानंतर नियम 69 नुसार विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी वक्फ बोर्डाला विषय मांडण्याची परवानगी मागितली. त्यावेळी काही प्रमाणात गोंधळ झाला. पण, सभाध्यक्ष यू. टी. कादर यांनी वक्फ बोर्डाबाबत विषय मांडण्याची सूचना केली.
विरोधी पक्षनेते अशोक यांनी देशाच्या फाळणीवेळी पाकिस्तानवरून आलेल्या हिंदूंची जमिन पाकिस्तानने सरकारची म्हणून घोषित केली. पण, भारतातून जे मुसलमान पाकिस्तानला गेले त्यांची भारतातील जमिन वक्फ बोर्डाकडे देण्यात आली. वास्तविक ती जमिन सरकारने आपल्या ताब्यात घेण्याऐवजी बोर्डाला दिली. त्यामुळेच मोठा घोळ झाला. ब्रिटीशांनी वक्फ बोर्डाच्या मिळकतीवर नियंत्रण आणले होते. पण, काँग्रेस सरकारने 1993 मध्ये भूस्वाधीन कायदा आणून वक्फ बोर्डाला मोकळीक दिली. त्यामुळेच आज डोळ्याला दिशेल ती जमिन आपली असा दावा बोर्डाकडून करण्यात येत आहे.
कर्नाटकातील ला
खो एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी आहेत. अनेक गावांचा समावेश आहे. मंदिर, मठांचा समावेश आहे. याशिवाय सरकारी कार्यालये, शाळा यांच्या जमिनीवरही वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. त्याबाबत सर्वांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. हजारो लोक रोज न्यायालयाच्या चकरा मारत आहेत. हा लव्ह जिहाद प्रकारेच एक लँड जिहाद आहे.
ज्या शाळेत सर विश्वेश्वरय्या शिकले, ती शाळाही वक्फ बोर्डाने आपली असल्याचे सांगितले आहे. सर्व जमिनींच्या सातबारांवर सरकारच्या मदतीने वक्फ बोर्डाची नावे चढली आहेत. त्यामुळे हे सरकार हिंदूविरोधी आहे, अशी आक्रमक बाजू अशोक यांनी मांडली. या आरोपाविरोधात सत्ताधारी गटातील आमदारांनी एकच गदारोळ घातला.
विरोधकांच्या या आरोपांवर उत्तर देताना वक्फ मंत्री रहिम खान, गृहनिर्माण मंत्री गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद खान, महसूल मंत्री कृष्णा ब्यायरेगौडा आणि आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, आमदार राजू सेट यांनी विरोधकांकडून चुकीची माहिती देण्यात येत आहे.
राज्यात कोणत्याही प्रकारे भीतीचे वातावरण नाही. भीतीचे वातावरण असेल तर वक्फ बोर्डाचा मुद्दा केंद्र सरकारकडे येतो. त्यांना हा प्रश्न सोडवण्यास सांगा, असा टोला लगावताना राज्यात कोणावरही अन्याय होवू देणार नाही, अशी ग्वाही सभागृहाला दिली.यावेळी या विषयावर बी. वाय. विजयेंद्र, तन्वीर सेट आदींनी विचार मांडले.
