बेळगाव लाईव्ह : विधिमंडळाच्या तीन दिवसीय अधिवशेनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. यावेळी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विधानपरिषदेची विशेष बैठक झाली. यावेळी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बेळगाव कारवार संबंधी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. “बेळगाव कारवार प्रश्नी आपण मराठी माणसाला न्याय द्यावा, सभागृहामध्ये मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी बेळगाव कारवार हे केंद्रशासित प्रदेश करावा असा ठराव विधिमंडळाने घ्यावा आम्ही एक मताने या ठरवास पाठिंबा देऊ”, अशी विनंती यावेळी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “बेळगावमध्ये सीमा भागातील आपल्या मराठी भाषिकांवर अन्याय होतोय त्यांचा जो मराठी भाषिक महामेळावा आयोजित केला होता त्याला कर्नाटक सरकारने विरोध केला. मेळावा मोडून काढण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धरपकड केली आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना अटक करून वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये स्थानबद्ध केलं. ज्या ठिकाणी मेळावा होता त्या ठिकाणी 144 कलम देखील लागू करून धर्मवीर संभाजी चौकातील महाराजांच्या पुतळ्यासमोर जाणाऱ्यांना मज्जाव देखील केलेला आहे आणि खरं म्हणजे मराठा भाषिक मेळावा या मोडून काढण्यासाठी पोलिसांचा अत्याचार सुरू आहे . त्यामध्ये शंभरहून अधिक मराठी बांधवांना त्या ठिकाणी स्थानबद्ध केले. बेळगावचे माजी महापौर मनोहर किनीकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील, माजी महापौर बालाजी अष्टीकर, प्रकाश मरगळे हे सर्व या क्षणाला स्थानबद्ध आहेत आणि म्हणून कर्नाटक सरकारच्या या अन्यायाचा महाराष्ट्र सरकार तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. आमचे सरकार पूर्णपणे या बेळगावच्या मराठी भाषिकांच्या पाठीशी आहे. सीमा प्रश्नाबाबत लढाई लढण्यासाठी आणखी वकिलांची टीम लावावी लागली तरी ती लावू आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर निकालात कसा निघेल यासाठी महाराष्ट्र शासन पूर्णपणे प्रयत्न करेल.”
यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही याविषयी भाष्य केले. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रातलं सरकार आणि महाराष्ट्राचे विधानमंडळ हे एकमताने आणि पूर्ण शक्तीने सीमा भागातील आमच्या मराठी बांधवांच्या पाठीशी आहे. ज्याप्रकारे कर्नाटकमध्ये आमच्या मराठी बांधवांवर अत्याचार होतोय त्याचा निश्चितपणे आम्ही सर्व निषेध करतो. महाराष्ट्राची जनता आणि जगभरातले मराठी माणसं हे पूर्ण एक दिलाने तुमच्या पाठीशी आहेत आणि जोपर्यंत बेळगाव, कारवार, निपाणीसह आमचा संयुक्त महाराष्ट्र तयार होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील अशा प्रकारचा निर्धार या ठिकाणी मी व्यक्त करतो.
आज या निमित्ताने एक अजून गंभीर विषय मला मांडायचा आहे की, कर्नाटकाच्या सरकारच्या माध्यमातून खरंतर आमच्या मराठीला ज्यांनी समृद्ध केलं हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर या मराठीला ज्यांनी प्रमाण भाषेचे अनेक शब्द दिले हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची प्रतिमा बेळगावच्या विधानसभेमध्ये लावण्यात आली होती. तिथल्या कर्नाटकच्या मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे की, आम्ही बेळगावच्या विधानसभेतून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा काढून टाकू. देशाच्या इतिहासामध्ये दोन वेळा काळ्यापाण्याची शिक्षा झालेले एकमेव स्वातंत्र्य सेनानी, या देशाचे मानबिंदू आणि माय मराठीची सेवा करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा फोटो काढून टाकण्याची जी कृती आहे या कृतीचा देखील या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो.” असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला.
या महत्त्वाच्या मुद्द्याची तत्काळ दखल घेत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय उचित असे उत्तर दिलेले आहेत. महाराष्ट्रातील जनता बेळगाव, कारवार, भालकी, बिदर यामधल्या सीमा वासियांसोबत आहोत. अशा प्रकारचा ठराव पण आपण केलेला होता. आज जी भूमिका मांडली गेली आहे, ती योग्य आहे. सावरकरांच्या प्रतिमेच्या संदर्भातला मुद्दा त्याचा पाठपुरावा राज्य सरकार तर करेलच परंतु, विधानपरिषदेची उपसभापती या नात्याने हे आपल्या सभागृहाच्या वतीने मी विधानपरिषद कर्नाटकच्या सभापतींना पत्र देणार आहे की, सावरकरांचे प्रतिमा तुम्ही विधानमंडळामध्ये ठेवावी अशा पद्धतीचा आमचे आपल्याला आवाहन आहे.”
