बेळगाव लाईव्ह : बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी. बी. रोड रस्तेविकासासाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन पालिका, प्रांताधिकारी, स्मार्ट सिटी यासह तत्कालीन लोकप्रतिनिधींच्या चांगलीच अंगलट आली असून याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने सुनावणी करत पालिका आयुक्त आणि प्रांताधिकाऱ्यांवर कडक ताशेरे ओढत दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
शहापूर येथील रस्त्यासाठी घेतलेली जागा मूळ मालकांना सन्मानपूर्वक परत दिली जावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने मंगळवारी (ता. १७) बजावला आहे. जागा परत न दिल्यास महापालिका आयुक्त व प्रांताधिकाऱ्यांवर पाच लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली जाईल. शिवाय त्यांच्या सेवापुस्तिकेत याबाबतचा शेरा नमूद केला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
या आदेशात न्यायालयाने असे म्हटले आहे कि, जागा परत देताना पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जावा, जागा परत देण्यास प्रतिवादी किंवा अन्य कोणीही विरोध केल्यास त्यांना तत्काळ अटक केली जावी व जागा परत देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवावे. या याचिकेवरील आदेश न्यायालयाने राखून ठेवला असून २३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला २२ सप्टेंबरपर्यंत २३ गुंठे जागा मूळ मालकाला परत द्यावीच लागणार आहे.
दंडाची रक्कम किती असावी? अशी विचारणा संबंधित वकिलांना केली. त्यावर आधी ५० हजार रुपये व नंतर एक लाख रुपये अशी रक्कम सांगण्यात आली. पण, सेवा पुस्तिकेत शेरा नमूद करू नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली. जागा मूळ मालकांना सन्मानपूर्वक परत दिल्यास संभाव्य कारवाईबाबत फेरविचार केला जाईल, असे सांगितले. २३ सप्टेंबरच्या आधी जागा परत दिली नाही, तर मात्र आयुक्त व प्रांताधिकाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश या न्यायालयाकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारी दाव्याची सुनावणी सुरू होताच महापालिकेच्या वकिलांनी रस्त्याचे अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरण झालेले नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर मग स्मार्ट सिटी विभागाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. पण, न्यायालयाने स्मार्ट सिटी योजनेच्या वकिलांना बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिलीच नाही. रस्ता परत देणार की भरपाई देणार? असा सवाल केला. भरपाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र देऊनही त्याची पूर्तता करण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या हक्कासाठी कितीवेळा न्यायालयात यावे ? असा सवाल केला. यावेळी महापालिका आयुक्त व प्रांताधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा व त्यांच्या सेवापुस्तिकेत शेरा नमूद करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
महापालिका व प्रांताधिकाऱ्यांनी पोरखेळ चालविला आहे का? असा सवाल करत न्यायालयाने मागील सुनावणीप्रमाणेच मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळीही महापालिका व प्रांताधिकारी कार्यालयावर ताशेरे ओढले आहेत. दादागिरी करून रस्ता तयार केला आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. वीस कोटी रुपये भरपाईचा दावा हा अतिविशिष्ट दावा आहे. त्यामुळेच हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. याआधी असा प्रकार कधी बघितला नाही व असा निर्णयही दिला नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून कार्यवाही सुरू झाली असून १८ सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात स्मार्ट सिटी योजनेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत चर्चा केली आहे. कोणत्याही स्थितीत रविवारपर्यंत जागा परत देण्याचा निर्णय यावेळी झाल्याची माहिती उपलब्ध आहे. गुरुवारपासून त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन दिवसांत मूळ मालकांना जागेचा कब्जा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
२३ गुंठे जागा ही रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आहे. त्यामुळे रस्ता बंद होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड.. के. एल. पाटील यांनी दिली. शिवाय या रस्त्यासाठी जो खर्च झाला आहे, त्याची भरपाई वसूल केली जावी, अशी मागणीही केली. चुकीच्या पद्धतीने रस्ता केल्याने नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. त्यावर न्यायालयाकडून सोमवार दि. २३ सप्टेंबर रोजी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
