केंद्र सरकारने म्हादई पाणी वाटप न्यायप्रविष्ट असल्या कारणाने म्हादई जल लवादाचा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध करता येत नाही अशी भूमिका घेतल्यामुळे कर्नाटकची म्हादई प्रकरणी पीछेहाट झाली आहे.
म्हादई जल लवादाने आपला निर्णय जाहीर केला असला तरी न्यायप्रविष्ट प्रकरण जोपर्यंत निकालात निघत नाही तोपर्यंत राजपत्रात त्या संबंधी अधिकृत घोषणा करता येणार नाही असे सांगून कर्नाटकला चपराक दिली आहे.
डिसेंम्बर महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकने कळसा भांडुरीचे काम सुरू करावे.काम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण आणि वन्य जीव प्राधिकरण यांची परवानगी घ्यावी असे सुचवले होते.पण आता केंद्राने यु टर्न घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मन्सुब्यावर पाणी फिरले आहे.
लवादाचा निकाल झाल्यावर दोन महिन्यात तो निकाल राजपत्रात प्रसिद्ध करावा लागतो पण गोव्याच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने वेळकाढूपणा स्वीकारला.त्यामुळे गोव्याला न्यायालयात म्हादई प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास वेळ मिळाला.गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी म्हादई प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कळसा आणि भांडुरा नाल्याचे पाणी उत्तर कर्नाटकांत वळण्याची कर्नाटकाची महत्वपूर्ण योजना आहे.गेल्या कित्येक वर्षांपासून कर्नाटक गोव्याचा हा पाणी वाटपाचा वाद प्रलंबित आहे